काठमाडौं । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा वित्तीय अपराध सम्बन्धी निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ‘एफएटीएफ’ को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले नै नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने संकेत गरेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा गरिएको कार्यक्रममा सरकारी अधिकारीहरू एफएटीएफको नकारात्मक सूचीमा देश पर्नबाट रोकिनेमा ढुक्क देखिएनन् । बरु ग्रे लिस्टमा परे कसरी उम्किने भन्नेमा केन्द्रित रहे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्दैन भन्नेमा ढुक्क देखिनुभएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा परे कसरी निस्कने भन्ने उपाय खोज्ने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
फिलिपिन्सको मनिलामा हालै भएको एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक ग्रुपको फेस टु फेस छलफलमा गभर्नर अधिकारी सहभागी हुनुभएको थियो । अब आगामी फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म एफएटीएफीको पूर्ण बैठक बस्दैछ । त्यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने निर्णय गर्नेछ ।
सन् १९८९ मा स्थापना भएको एफएटीएफमा नेपाल सन् २००२ मा आबद्ध भएको हो । यसले सन् २००५ मा पहिलो पटक र २०१० मा दोस्रो पटक अध्ययन गरेको थियो । दोस्रो पटक नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले केही नीतिगत सुधार गरेपछि नेपाल २०१४ मा ग्रे लिस्टको सूचीबाट हट्यो । सन् २०२२ मा तेस्रो पटक भएको अध्ययनपछि एफएटीएफले नेपाललाई थप नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिँदै निगरानीको सूचीमा राखेको छ ।
एफएटीएफका अनुसार नेपालले ४० वटा मापदण्डमध्ये १६ वटा आंशिक कार्यान्वयन गरेको छ भने ३ वटा कार्यान्वय नै भएका छैनन् । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ११ सूचकमध्ये ७ मा नेपालको अवस्था राम्रो छैन । त्यही कारण प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिव फणिन्द्र गौतम पनि ग्रे लिस्टबाट जोगिनेमा विश्वस्त छैनन् ।
त्यसो त सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा कडाइ नगरेको होइन । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जोखिम कायम रहेको संकेत स्वयम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गर्नुभएको छ ।
ग्रे लिस्टमा परेमा नेपालले पाउने अनुदान मात्रै हैन ऋण पनि प्रभावित हुनेछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रतितपत्र खोल्ने र विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउन समेत समस्या हुनेछ ।
