काठमाडौं । संकटमा परेको चुरे संरक्षण गर्न भन्दै गठन भएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति नै अहिले संकटमा परेको छ । १० वर्षअघि गठन भएको समितिका पदाधिकारीहरू सधैंजसो विवादमा फस्ने तर उद्देश्य अनुसार काम नहुने गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै असन्तुष्ट भएर समिति खारेज गर्ने गृहकार्यमा लाग्नुभएको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ । विज्ञहरूले पनि चुरे संरक्षणका नाममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको तर संरक्षणमा कुनै काम हुन नसकेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले प्राथमिकताका साथ राष्ट्रपतिको नाम जोडेर गठन गरेको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले अर्बौं रकम खर्च गरेर १० वर्ष बिताएपछि सरकारकै अर्को समितिले गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ । समितिमा सरकारले अहिलेसम्म १६ अर्ब ५० करोड लगानी गरिसकेको छ । तर समितिले चुरे संरक्षणमा गर्नुपर्ने ठोस काम भने गर्न सकेको छैन । बरु दिनदिनै चुरे मासिँदै गएको छ । समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेपछि सरकारले खारेज गर्न चाहेको छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, व्यवस्थापकीय लगायतका विषयमा सुझाव दिन सरकारले नै गठन गरेको समितिले पनि चुरे समिति गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको छ ।
गठन आदेशमा व्यवस्था भए अनुसार चुरे समितिले आफ्नो औचित्य पुष्टि हुने गरी आफ्नै स्रोत साधन जुटाउन नसकेको, कोष स्थापना गर्न नसकेको, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको सुझाव समितिको निष्कर्ष छ । समितिले चुरे संरक्षण समिति पुनर्गठन नगरे लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने ठहर गरेको हो ।
“पदाधिकारीहरूको बनावट अझ प्रभावकारी बनाउने गरी, त्यसले दैनिक काम गर्नेभन्दा पनि नीति बनाउने र समग्र रूपमा अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने ढंगले मात्र समिति रहनुपर्छ भन्ने आएको हो”, सुझाव समितिका सदस्य सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले बताउनुभयो ।
पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म ३७ जिल्लामा फैलिएको १२.८७ प्रतिशत भूभाग चुरे क्षेत्रभित्र पर्छ । ९२.३३ प्रतिशत वन, झाडी र घाँसे मैदानले ढाकेको यो क्षेत्रमा ६.९ प्रतिशतमा मात्रै कृषि तथा बस्ती छ । ०.७६ प्रतिशत नदी बहाब बगरले ढाकेको छ । यो क्षेत्र अत्यधिक दोहनमा परेपछि संरक्षण गर्न सरकारले २०६६-६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
राष्ट्रपतिको नाम जोडिएको यो परियोजनालाई २०७१-७२ सालदेखि राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश गरियो । २०७४ सालमा २० वर्षे गुरुयोजना पनि स्वीकृत भइसकेको छ । तर, चुरे संरक्षणमा समितिले कुनै काम गर्न सकेन । बरु राजनीतिक नियुक्ति पाएका समितिका पदाधिकारीहरू सधैं विवादमा फस्ने र भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनले सदस्य बन्न अयोग्य भनेर फैसला सुनाएका बोर्डका पूर्वसदस्य शशीकुमार शर्मा स्वयंले चुरे बोर्डमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रतिवेदन वन मन्त्रालयमा बुझाउनुभएको थियो ।
“त्यसमा एक-एक रुपैयाँ हामी सबैले सहयोग गरेर एक अर्बलाई दुई-तीन अर्बको काम गर्न सकेको भए यो संस्थाको गरिमा माथि जान्थ्यो । तर सबैले त्यही एक अर्बमा खेल्न थाले । जसले गर्दा यो संस्था आज यो अवस्थामा पुगिसक्यो”, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका पूर्वबोर्ड सदस्य शशीकुमार शर्माले बताउनुभयो ।
राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने भएपछि चुरे बोर्डमा नियुक्त हुन तँछाडमछाड हुने गरेको छ । अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति हुँदा समितिले काम गर्न नसकेको हो । अदालतले नै चुरे बोर्डमा नियुक्त भएका भेषराज आचार्य र शशीकुमार शर्मालाई सदस्य बन्न समेत अयोग्य भएको ठहर गरेको थियो । अन्यको मुद्दा विचाराधीन छ । समितिका पदाधिकारीहरूबीच पटक–पटक कार्यालयभित्रै विवाद र हातहालको अवस्था समेत आएको थियो । यस्तो अवस्थाबाट समिति अघि बढ्न नसक्ने र चुरे संरक्षण पनि हुन नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नै खारेज गरेर वन मन्त्रालय वा वन विभागको कुनै शाखा मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी संरचना बनाउने गृहकार्यमा लाग्नुभएको हो ।
तर, वन मन्त्रालयले भने चुरे बोर्ड खारेज नगरी पुनर्गठन मात्र गर्नुपर्ने तर्क गरेको छ । “संरचनागत, संस्थागत रूपमा त्यसलाई अझै व्यवस्थित र राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू त्यो कार्यदलमा आएको छ । यसलाई खारेज गर्न लागेको छ वन मन्त्रालयले भन्ने नितान्त गलत हो”, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
पाँच वटा इकाइ कार्यालयबाट सञ्चालित कार्यक्रमले चुरे संरक्षणमा प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । कनिका छरे जस्तै टुक्रे योजना बनाइने र अनावश्यक स्थानमा खर्च हुँदा चुरे संरक्षणमा काम हुन नसकेको हो । यी सबै कारणले सुझाव समितिले गठन नै त्रुटीपूर्ण भएको ठहर गरेको हो । यसले सरकार अथवा राजनीतिक नेतृत्वले हचुवाका भरमा संस्था गठन गर्ने, हचुवाका भरमा विज्ञको सट्टा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र वर्षौपछि अर्बौं रुपैयाँ राज्यको सकेर त्यस्तो समिति विघटन गर्ने तर जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
