हिउँदे बालीको उत्पादन ३० प्रतिशतसम्म घट्ने आँकलन

काठमाडौं । गत वर्ष जस्तै यो हिउँदमा पनि वर्षा हुन सकिरहेको छैन । हिउँदे वर्षा नहुँदा सिँचाइ सुविधा नभएका र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका किसान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् ।

खडेरी लम्बिएमा हिउँदे बालीको उत्पादनमा २५ देखि ३० प्रतिशतले कमी आउने आकलन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले गरेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यो हिउँदमा औसतभन्दा कम वर्षा हुनेछ । हिउँदे वर्षा नहुँदा आकाशे पानीमा भर पर्न बाध्य मधेश प्रदेशका किसान उत्पादन घट्ने चिन्तामा छन् । खासगरी अहिले हिउँदे तरकारी, दलहन, तेलहन र गहुँ खेतीमा जुटेका किसान समस्यामा छन् । सक्नेले त जमीनमुनिको पानी प्रयोग गरिरहेका छन्, तर विपन्न किसानहरू हिउँदे वर्षा नै कुर्न बाध्य छन् ।

गहुँ खेती गरेका देशभरका किसानको अवस्था उस्तै छ । ७ लाख हेक्टरमा गहुँ खेती हुने गरेको भए पनि आधामा पनि सिँचाइ सुविधा छैन । नार्कले सुक्खा सहन सक्ने जातका बीउ विकास गरे पनि त्यसमा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच छैन ।

तराईकै गहुँ, तेलहन र दलहन बालीमा जस्तै पहाडी क्षेत्रमा तरकारी खेती गरेका किसान पनि समस्यामा छन् । बुटवलदेखि पोखरासम्म तरकारी निर्यात गर्ने पाल्पाका किसान पनि पानी नपर्दा समस्यामा छन् । वर्षा नहुँदा पानीका मूल सुक्दै गएका छन्, जसको प्रत्यक्ष मार तरकारी खेतीमा परेको छ ।

अन्नबालीमा जस्तै फलफूलको उत्पादन समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । उच्च हिमाली भेगमा पनि पर्याप्त हिउँ नपर्दा ओखर, स्याउ जस्ता फलफूलको उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याका कारण किसान समस्यामा पर्ने गरेको नार्कको भनाइ छ ।

कहिले बाढी त कहिले सुक्खाका कारण बालीनालीको चक्र नै प्रभावित हुने गरेको छ । वर्षामा परेको पानी भण्डारण जस्ता वैकल्पिक विधिको चलन पनि हराउँदै गएको छ । वैज्ञानिकहरूले अधिकांश बलौटे माटोका कारण समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै सिँचाइ पूर्वाधार नभएका स्थानमा जैविक खेती पद्धतिको विकास गर्न जोड दिएका छन् ।

“सकेसम्म माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ बढाउनुपर्छ । त्यसले पानीधारण क्षमतालाई बढाइदिन्छ । अनि सकेसम्म माटोलाई खुला राख्नु हुँदैन । त्यसलाई कुनै न कुनै छोप्नुपर्छ”, राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धानका वैज्ञानिक रोशनबाबु ओझाले बताउनुभयो ।

जलवायु परिवर्तनले हाम्रो प्रणालीमै असर पुयाईरहेको छ । यसको सामना गर्नका लागि रणनीति निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । तर, यसमा सरकारी निकायको तदारुकता देखिँदैन ।