काठमाडौं । नेपाल-भारत वाणिज्य सचिवस्तरको यही पुस २५ र २६ गते काठमाडौंमा हुने बैठकमा नेपालले भारतमा वस्तु निर्यातमा देखिएको समस्या समाधानदेखि वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकनसम्मका विषय उठाउने भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरुले ढुवानीको लागत घटाउन, विराटनगर-सुनौली-नौतनवा रेल सेवालाई निरन्तरता दिन र थप बन्दरगाहमा नेपालको पहुँच पुर्याउने एजेन्डा राख्न सुझाएका छन् ।
नेपालले कुल वस्तु आयातमध्ये ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै भारतबाट गर्छ । त्यस्तै ६८ प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु निर्यात पनि भारतमै हुन्छ । तर, यति ठूलो व्यापार साझेदार भारतसँग नै समस्यै समस्या छन् । सामान आयात गर्दा कार्गो कम्पनीहरुको एकाधिकार छ भने कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्दा प्रयोगशालादेखि क्वारेन्टाइनसम्मका समस्या नेपाली व्यवसायीले झेल्दै आएका छन् ।
भारतका २० वटा व्यापार साझेदार मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्ने गरेको छ । तर वर्षौंदेखिका व्यापारका समस्या सुल्झिन सकिरहेका छैनन् । यही पृष्ठभूमिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संघ संस्थाले यस पटकको वाणिज्य सचिवस्तरको बैठकमा २००९ को नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्न सुझाएका छन् । जसमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको सहजीकरणदेखि तेस्रो देशको उत्पादन नेपालबाट पुन: निर्यात गर्न पाउनु पर्ने जस्ता दर्जनौं विषय उठाउन व्यवसायीको माग छ ।
पछिल्लो समय भारतले गुणस्तर चिन्हको कारण देखाउँदै नेपाली वस्तुको निर्यातमा अवरोध गरिरहेको छ । सिमेन्ट, जुत्ता, सेनेटरी प्याडजस्ता वस्तुको निर्यात सहज हुन सकिरहेको छैन । व्यवसायीका समस्यादेखि बन्दरगाहको प्रयोगसम्मका कुरा बैठकमा उठाउने तयारी भएको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
अहिले भारतले तेस्रो देशबाट सामान ल्याउन तीन वटा बन्दरगाहको सुविधा दिएको छ । व्यवसायीहरुले तेस्रो देश निर्यातका लागि धान्द्रा र मुन्द्रा बन्दरगाहको पनि पहुँच दिन माग गरेका छन् । गतिलो पारवहन सुविधा नहुँदा अहिले सामानको मूल्य ३२ प्रतिशतसम्म महँगो हुने गरेको छ ।
