काठमाडौं । सिमेन्ट तथा छड उत्पादकहरुले अस्वाभाविक मूल्य बढाएको र उत्पादनसमेत कटौती गरेर बजारमा अभाव सिर्जना गर्दै कालोबजारी गर्दा पनि राज्य मौन बसेको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन् । साउन यता सिमेन्टको भाउ प्रतिबोरा २ सय २५ रुपैयाँ सम्मले बढेको छ । व्यवसाय टिकाउन भाउ बढाएको दाबी उद्योगीको छ । तर उद्योगी बढी मुनाफा लिन खोजेको आशंकामा सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
निर्माण व्यवसायीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सिमेन्ट र डन्डी उत्पादकले मनपरी मूल्य बढाउँदै उत्पादनसमेत कटौती गरेर कालोबजारी गरेको आरोप लगाएको थियो । साउनमा प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ रहेको सिमेन्टको भाउ उद्योगमै अहिले ७ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
काठमाडौं उपत्यका आउँदासम्म ८ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको निर्माण व्यवसायीले बताए । यसरी अस्वाभाविक बढेको मूल्यमा उनीहरुले उद्योगीलाई मात्र दोष दिएका छैनन्, सरकारको समेत मिलेमतो ठानेका छन् ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टको मूल्यमा कालोबजारी भएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँको मात्रै होइन, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामाको भनाइ पनि उही छ । त्यसो त पत्रकार सम्मेलन लगत्तै निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट उत्पादकहरुसँग बैठक गरेर मूल्य घटाउन र सहज उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
तर मूल्य घटाउने विषयमा सहमति नभए पनि सहज उपलब्ध गराउने सिमेन्ट उद्योग सहमत भए । मूल्यका विषयमा भने शुक्रबार बैठक बस्ने र टुंग्याउने सहमति भयो । मन्त्रालयले उद्योगी र व्यवसायीलाई तीन साताअघि पनि बोलाएर छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा उद्योगीले मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर कार्यान्वयन नभएपछि निर्माण व्यवसायी रुष्ट छन् ।
उद्योगीहरु भने उद्योग टिकाउनका लागि अहिले मूल्य बढाएको र साउनदेखि असोजसम्म नगदप्रवाहका लागि मात्रै घटाएको बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीले कालोबजारीको आरोप लगाएपछि सरकारले भने त्यस विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ ।
डन्डी र सिमेन्ट उद्योगीले स्वभाविक नाफा राखेर मूल्य तय गरेर उद्योग टिकाउन खोजेका हुन् वा अस्वाभाविक नाफा खाने र उद्योगी मिलेर निर्माण व्यसायीले आरोप लगाएजस्तै मूल्य बढाइएको हो यसमा सरकारको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन जरुरी छ ।
