काठमाडौं । भन्सार ऐनमा पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम भन्सार विभागलाई दिँदा भन्सारको प्रभावकारीता कम हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलमा यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले सरकारले विगतदेखि भन्सारको क्षेत्रमा पावहन गोदामको काम गर्ने निकायहरु खडा गरेर काम गरिरहेकाले अहिले नै भन्सार ऐनमा भन्सार विभागलाई दिनेगरी ऐन ल्याउन नहुने बताए ।
सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले सरकारले भन्सार विभागलाई गोदाम तथा पारवहनको व्यवस्थापन जिम्मा दिँदा भन्सारको अन्य काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उल्लेख गरे । समितिमा बोल्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका वाणिज्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले भन्सारमा गोदाम तथा पारवहनसम्बन्धी काम गर्न सरकारले गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले बनाएर काम गरिरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले कम्पनीको नेपालमा मात्रै नभएर भारत लगायतका देशमा समेत शाखा सञ्चालन गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो । भन्सारलाई सहजीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयका दुईवटा निकायहरुले पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको उहाँले बताउन भयो । उहाँले वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतका दुई गोदाम तथा पारवहन कम्पनी र इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, पोखरामा जीटूजीमार्फत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा गोदाम तथा पारवहन कम्पनीले गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले सरकारले भन्सार ऐनमा अब गोदाम बनाउने र सञ्चालन गर्ने काम भन्सार विभागलाई दिँदा उचित नहुने बताउनु भयो । उहाँले गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘गोदामको काम भन्सारलाई दिँदा भन्सारको कामलाई सुस्त बनाउँछ ।’
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आषिश गजुरेलले भन्सारमा आएका सवारी साधन र पारवहन तथा गोदामको काममा भन्सारलाई सहजिकरण गर्दै आएको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले वाणिज्य मन्त्रालयका दुई निकायले एउटै काम गर्न दिन नहुने बताउनु भयो । उहाँले इन्टर मोडल र पारवहन तथा गोदाम कम्पनीलाई मर्ज गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद छिरिङ डम्डुल लामाले पनि पारवहनले पारवहनको मात्रै जिम्मा दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
