काठमाडौं । गण्डकीले जारी गरेको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्ने गरी सोमबार संघीय सरकारले यातायात व्यवसायीसँग गरेको सहमति संविधान र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत रहेको पाइएको छ । यससँगै केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ७ वर्षअघि अन्त्यको घोषणा गरेको यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट ७ वर्षपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा ब्युँतिएको छ ।
यातायात व्यवसायीसँगको सहमति गर्दा कसरी उल्लंघन गर्यो सरकारले संविधान र सर्वोच्चका आदेश ?
अत्यावश्यक क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाइने कानुनविपरीत सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा बन्दमा व्यवसायीसँग सरकारले सोमबार मध्यरातमा गरेको राइड शेयरिङसम्बन्धी सहमति गर्यो ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ- 'गण्डकी प्रदेश लगायतका प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी ल्याइएको राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानूनहरू तर्जुमाका क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड शेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो ।'
यसै अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमावली स्थगनका लागि गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
सरकार र व्यवसायीबीचको यो सहमति र सहमति अनुसार पठाइएको पत्र संविधानविपरीत छ ।
संविधानको अनुसूची ६ को २० औं बुँदामा 'कृषि तथा पशु विकास, कलकारखाना, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसायी तथा यातायात' लाई प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको राखिएको छ । यस अनुसार प्रदेश सभाले २०७६ मा जारी गरेको ऐन अनुसार गण्डकी सरकारले नियमावली जारी गरेको थियो । तर, यातायात व्यवसायीको दबाबपछि संघीय सरकारले प्रदेशको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्यो र नियमावलीलाई नै स्थगन संघीय सरकारबाट दबाब दिने निर्णय गर्यो । यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार प्रदेशको कानुन बनाउने अधिकारमाथि पनि हस्तक्षेप भएको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० को संघीय सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ- राइड शेयरिङ जस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।
आदेशको १४ महिना बित्दा पनि संघीय सरकारले राइड शेयरिङ व्यवसायीलाई नियमन गर्न कानुन बनाएन । यसको अर्थ हो - संघीय सरकारले सर्वोच्च अदालतको यो निर्देशनात्मक आदेशलाई पनि बेवास्ता गरेको छ ।
अहिले बल्ल व्यवसायीको दबाबपछि सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक कारबाही बढाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनविपरीत अघि बढेको सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट लागू गर्ने मनसायलाई पनि साथ दिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
सर्वोच्चले २०६१, २०६७ र २०७३ मा सिन्डिकेट, कार्टेलिङ लगायतका क्रियाकलाप खारेज गर्न आदेश नै दिएको थियो । त्यसै अनुसार सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । अहिले यातायात व्यवसायीको दबाबले झुकेको सरकारले फेरि सर्वोच्चको आदेश र सरकारको आफ्नै निर्णयविपरीत यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट पुनः ब्युँताउने गरी सहमति गरेको छ ।
