पर्सा । २०७५ सालमै निर्माण भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उत्पादित वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समेत समावेश गरी त्यसको अधितकम खुद्रा मूल्य छापिएको लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले लागु गरेको उक्त ऐनको कार्यान्वयन भए नभएको उचित अनुगमन हुन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ता सधैं मारमा पर्दै आएका छन् ।
बजारमा बिक्रीका लागि राखिएको वस्तुको प्रत्येक एकाइमा सबै प्रकारका कर र व्यवसायीको मुनाफा समेत समावेश भएको अधिकतम खुद्रा मुल्य (एमआरपी) राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । २०७५ सालमै लागू भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले गरेको उक्त व्यवस्थाविपरीत कतिपय व्यवसायीहरूले वस्तुको एकाइमा अधिकतम मूल्य एमआरपीको लेबल नलगाएको र कतिपयले एमआरपीभन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गरेको पाइएको छ ।
ऐनले गरेको व्यवस्था अनुरूप वस्तु बिक्री गरेको नपाइपछि गएको वैशाखदेखि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयनमा निकै कडाइ गरेको छ ।
बिक्रीका लागि राखिएको वस्तुमा अधिकतम मूल्यको लेबल नलगाएको व्यवसायीलाई जरिवाना गर्ने क्रममा कार्यालयले वैशाखदेखि जेठ महिनाको १५ गतेसम्म चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार वस्तुमा लगाउने एमआरपी लेबलिङको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
ढुवानीको जटिलता र त्यसमा लाग्ने अतिरिक्त खर्चको भारलाई बेवास्ता गरी सरकारले अध्ययनबिना नै बनाइएको यो ऐनले उपभोक्ता र व्यवसायीलाई दुवैलाई मारमा पारेको उनीहरूको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उत्पादित वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समेत समावेश गरी त्यसको अधितकम खुद्रा मूल्य छापिएको लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनु जरुरी छ ।
त्यसका लागि आफूले खरिद गर्ने हरेक वस्तुमा एमआरपी भए नभएको बुझ्न र नभएर उजुरी गर्न आवश्यक छ ।
