घरेलु उत्पादनको निकासी वृद्धिका लागि अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीको माग

पुस १५, २०८१ |सुमन पन्थ
 घरेलु उत्पादनको निकासी वृद्धिका लागि अनुदानको रकम उपलब्ध गराउन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । नेपालले पछिल्ला पाँच महिनामा ७३ अर्ब ६५ करोड भन्दा धेरैको वस्तु निकासी गर्‍यो । यो गत वर्षको त्यही अवधिको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढी हो । तर पनि हाम्रो व्यापार घाटा अझै ५ खर्ब ५७ अर्ब देखिएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाएर धेरैभन्दा धेरै वस्तु निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने ठाउँ भए पनि देशले अझै लाभ लिन सकेको छैन ।

नेपालबाट पछिल्लो पाँच महिनामा ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको अलैंची निर्यात भएको छ । यो गत वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा ४ दशमलव ६९ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै ५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको धागो निर्यात भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा साढे ७ प्रतिशतभन्दा बढीको निर्यात हो । त्यस्तै २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको चिया निर्यात भएको छ । सरकारले थोरै मात्रै सहजीकरण गर्दा पनि नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सकिने उद्यमी बताउँछन् ।

नेपालमा दूध बिक्री नभएर समस्या भइरहँदा पछिल्लो पाँच महिनामा १ अर्ब ४५ करोडको छुर्पी निर्यात भएको छ । यो गत वर्षको तुलनामा करिब २ प्रतिशतले बढी हो । जर्मनीदेखि अमेरिकासम्म छुर्पी निर्यात हुने गरेको छ । ४ अर्ब १५ करोडको गलैंचा, ३ अर्ब १४ करोडको जुस निर्यात भएको छ । सरकारले निर्यात अनुदानको व्यवस्था सहज कार्यान्वयनमा ल्याए वार्षिक २ खर्बको निर्यातलाई दोब्बर बनाउन सकिने फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताउनुभयो ।

नेपाल अल्पविकसित देशकै सूचीमा रहँदा युरोपेली मुलुक र अमेरिकासम्मले आफ्नो बजारमा नेपाली वस्तुको आयातमा शून्य भन्सार सुविधा दिएका छन् । अमेरिकाले नेपाली हस्तकला तथा औद्योगिक सामग्रीलाई दिँदै आएको भन्सार छुटको सुविधा सन् २०२५ को डिसेम्बरसम्म तोकेको छ । त्यस्तै यूरोपेली संघले हातहतियारबाहेक सबै बस्तुलाई शून्य भन्सारको सुविधा दिएको छ । तर नेपालमा उत्पादन नै गर्न नसकिँदा यस्ता सुविधा लिन सकिएको छैन ।

नेपालले अहिले ‍‍‍‍ वस्तु निर्यात गर्न गरेको छ । तर परिमाण कम भएकाले हामीले सोचेजस्तो फाइदा लिन सकिरहेका छैनौं । हालै नेपाल र चीनबीच राँगाको मासु निर्यात गर्ने सम्मझौता भएको छ । तर चिनियाँ बजारलाई पुग्ने जति उत्पादन गर्न तथा क्वारेन्टाइन र प्रविधिमैत्री प्रशोधन गर्न सकेनौं भने यसमा पनि लाभ लिन सक्ने छैनौं ।

नेपाल भूपरिवेष्टित भएकाले नेपाली वस्तु अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्दा ३५ प्रतिशत महँगो पर्ने गरेको छ । सन् २०२६ देखि नेपाल अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भएर विकासशील देशको सूचीमा प्रवेश गर्दै छ । त्यसपछि अहिले पाएका सुविधाको निरन्तरता नहुन सक्छ । विश्व बजारमा सुविधा नपाउँदाका रणनीति सरकारले अझै बनाइसकेको छैन । यसका साथै विश्वबजारमा उपस्थिति बलियो बनाउन बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र द्विपक्षीय संयन्त्र तथा व्यापार कूटनीतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ ।


Image

सुमन पन्थ

पन्थ कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।


Enter Kantipur TV HD
Advertisement