काठमाडौं । लोकतन्त्र स्थापना भए यताका सरकारले बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नेसम्मका भाषण गरे । झन्डै १० वर्ष यताका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्ने भनियो । कतिसम्म भने पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग सेनालाई जिम्मा दिने भन्यो । तर अहिले ती सबै गफमै सीमित भएका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा आठ वटा उद्योगको निजीकरण प्रक्रिया तीव्र पारेको छ ।
कुनै समय सरकारको गतिलो आम्दानीको स्रोत बनेका तर अहिले रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका आठ उद्योगको निजीकरण प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमै बन्द रहेका उद्योग सञ्चालन गरेर रुग्ण रहेका उद्योगहरूलाई चलायमान बनाउने बताउनुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसम्मले जिल्लाजिल्ला पुगेर यसबारे प्रचार गर्नुभएको थियो ।
तर रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे अध्ययन गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले भने पूर्ण निजीकरणको विकल्प सहितका प्रस्तावमा तयारी गरेको छ । जनकपुर चरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
उद्योगमन्त्री तथा सचिव एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागिता रहेको समितिले उद्योगको प्रकृति हेरेर कतिपय उद्योगलाई विघटन समेत गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेको छ । अन्यलाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी, विघटन, लिज करार मोडालिटी जस्ता आठ वटा विकल्पमा व्यवस्थापन गरिने छ । त्यसअघि सूचीमा राखिएका उद्योगहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन हुनेछ । त्यसपछि उचित विकल्प तय गरिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
“समितिले कसरी निजीकरण गर्ने, मोडल के हुने, निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गर्ने भन्ने छलफल गर्छ । त्यो प्रतिष्ठान अनुसार फरक पर्न सक्छ । कुनै एउटा प्रतिष्ठानको हकमा एउटा मोडल हुन सक्छ अर्को प्रतिष्ठानको हकमा अर्को मोडल हुन्छ”, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले बताउनुभयो ।
बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग र विराटनगर जुट मिल लामो समयदेखि बन्द छन् । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट घाटामा रहेर जेनतेन चलेका छन् । विज्ञहरूले रुग्ण रहेका उद्योगहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सही भए पनि पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
“सर्वसाधारणलाई थाहा दिनुपर्यो । मैले यो संस्थाको हकमा के गर्दै छु, किन गर्दै छु, कसरी गर्दै छु, मैले गरेको कुरा भएपछि यसको उपलब्धि के हुन्छ ? भन्ने कुराको श्वेतपत्र निकालिदिनुस् न । मान्छे कन्भिन्स भइहाल्छ नि”, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव विमल वाग्लेले बताउनुभयो ।
१९९३ सालदेखि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा आउन थालेकामा २०४९ सालदेखि निजीकरण थालिएको थियो । निजीकरण गर्न लागिएका संस्थान सञ्चालन गर्ने विषयमा लोकतन्त्रपछि बनेका हरेक सरकारको अजेन्डामा पर्यो । हरेक मन्त्रीहरूले निरीक्षण गर्नदेखि सञ्चालनको योजना मन्त्रालयको योजनामा राखिरहे । तर सञ्चालनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन र व्यवस्थापन गर्नतर्फ कसैले चासै राखेनन् ।
उद्योग सञ्चालनका हुने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दा प्रचारमै रमाउँदा उद्योग राज्यका लागि बोझ बने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले ४४ वटा सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन् । २६ वटा नाफामा छन् भने १५ वटा घाटामा रहेका छन् ।
