काठमाडौं । सरकारले निरन्तर रुपमा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरिरहेको छ । तर, आँकडा हेर्ने हो भने सरकारको दाबी गलत देखिएको छ । लगानी, आन्तरिक उत्पादन, रोजगारीलगायतका कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । देशकै दुई ठूला दल सम्मिलित सरकार छ, संसदमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत छ। निर्मम ढंगले नीतिगत सुधार थालेर अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर पनि यो सरकारसँग छ । तर जनअपेक्षाबमोजिम सरकारले सुधार देखिने काम गर्नै सकेको छैन। बरु आफूले गर्दै नगरेको काम देखाएर जस लिने प्रयास सरकारका मन्त्रीहरु गरिरहेका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल दाबी गर्नुहुन्छ, सरकारले ब्याजदर घटाएको छ, महँगी घटाएको छ र राजस्व बढाएको छ । तर, अर्थतन्त्र सुधारका सूचक भनेर अर्थमन्त्रीले देखाएका परिवर्तन भने सरकारका कारण भएका होइनन् । सरकारका कारण न ब्याजदर घटेको हो, न त महँगी नै नियन्त्रणमा आएको छ । ब्याजदर गत वर्षको तुलनामा २ दशमलव सात आठ प्रतिशत विन्दुले घट्दा पनि बैंकमा ७ खर्ब ५६ अर्ब बराबरको लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । उद्योगहरु अहिले पनि २५ देखि ३० प्रतिशत उत्पादन क्षमतामा मात्रै चलेका छन् । रोजगारी बढ्न नसकेको कुरा त तथ्यांकले भन्दा बढी विमानस्थलमा देखिएको युवाको भिडले देखाउँछ ।
मन्त्री पौडेलको तर्क छ-ब्याजदर पनि सरकारकै कारण घटेको हो । तर, यो पनि यथार्थ होइन । ब्याजदर घट्नुको कारक सरकारभन्दा पनि बजारमा मागमा आएको गिरावट हो । बजारमा बस्तुको माग नै नभएपछि ऋण लिएर लगानी गर्ने आँट निजी क्षेत्रले गरेको छैन । जसकारण बैंकमा पैसा थुप्रिँदा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको हो । ब्याजदर घट्दै जानुको अर्थ अर्थतन्त्र सुध्रिएको भन्ने होइन, उल्टै शिथिल हुँदै गएको हो ।
महँगी सीमामा राखेको पनि अर्थमन्त्रीको दाबी छ । तर, भदौको तुलनामा असोजमा महँगी बढेको छ । यहाँको उत्पादन बढेरभन्दा पनि भारतमा महँगी घटेकाले महँगी नियन्त्रणमा थियो । तर, अक्टोबरमा भारतमा बढेको महँगीले नेपालमा थप महँगी बढाउने जोखिम अब छ ।
राजस्व गत वर्षको यही समयको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढेको छ । सरकार यसैलाई बढाइचढाइ गरिरहेको छ । तर, शिथिल अर्थतन्त्रका कारण उठ्न नसकेको गत वर्षको राजस्व र महँगीलाई आधार मान्ने हो भने राजस्वमा ठूलो सुधार भएको दाबी गर्न मिल्दैन । राजस्व प्राप्तिको हालसम्मको तथ्यांकले सरकारले लिएको लक्ष्य कुनै पनि हालतमा पूरा हुने देखिँदैन । सरकारले बिकास खर्च बढाउन नसक्दा र ठूला आयोजना निर्माण गर्ने आाट नगर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको निजी क्षेत्र बताउँछ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि पहिले त बजारमा पैसा पठाउन बिकासे आयोजनाको काम तीव्र दरमा अघि बढाउनुपर्थ्यो । तर, अहिलेसम्म गत वर्षकै भुक्तानी सरकारले पूर्ण रुपमा गर्न सकेको छैन । सरकारले साना उद्योगधन्दालाई कर छुटदेखि प्रक्रियागत जटिलता हटाएर लगानीमा आकर्षित गर्न सक्थ्यो । त्यसमा पनि सरकार चुकेको छ ।
स्वदेशमा केही हुन्छ भनेर सरकारले आश्वस्त बनाउन नसक्दा पढ्न र कामका लागि बाहिरिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । जसले रेमिट्यान्स त बढाएको छ तर आन्तरिक बजारमा माग घट्दा अर्थतन्त्र चलायमानमा समेत समस्या भएको छ । बजार नै चलायमान हुने गरी सरकारले रकम खर्च नगर्दासम्म अर्थतन्त्रमा सुधार आउने देखिँदैन । यसका लागि विकास खर्चसँगै कर छुट, नीतिगत सहजताजस्ता विषयमा सरकारले तत्काल प्रयास थाल्नु जरुरी छ ।
