विकास आयोजनामा सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच विवादै-विवाद

काठमाडौं । सडक आयोजनाका काममा सरकार चुक्दा लागत बढ्नुका साथै ठेकेदार कम्पनी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । निर्माण व्यवसायीहरु विभिन्न बहानामा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालत जाने क्रम बढेको छ भने यस्ता मुद्दामा ९९ प्रतिशत फैसला ठेकेदारकै पक्षमा आउने गरेको छ । अदालतले आदेश दिएको करोडौं रकम तिर्न सडक विभाग अहिले प्रधानमन्त्री गुहार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत विराटनगरको २५ किलोमिटर लामो केशलिया-फुल्चोकी सडकको ठेक्का लिएको थियो-शर्मा विकोई सूर्य जेभी ले । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब १६ करोडमा उक्त सडकको ठेक्का लगाइएको थियो । तर, माटो नपाइएको र सरकारले समयमा विद्युत् पोल नसारिदिँदा लागत बढेको भन्दै ठेकेदार कम्पनी अदालत पुग्यो । जिल्ला अदालत र पाटन पुनरावेदन अदालतले समेत ठेकेदारकै पक्षमा फैसला दियो । अदालतको आदेश पालना गर्दै सरकार ३९ करोड ६६ लाख एकाउन्न हजार ५ रुपैयाँ बढी बुझाउन बाध्य भएको छ ।

बुटबल-बेलहिया सडकमा पनि त्यस्तै समस्या आएको छ । ठेकेदार कालिका तामाङ प्यासिफिक जेभी १० करोड ४५ लाख रुपैयाँ मागदाबी गर्दै अदालत पुगेको छ । अदालतले ठेकेदारकै पक्षमा फैसला सुनाउँदै यही मंसिर १७ गतेसम्म भुक्तानी नदिइए दैनिक १८ हजार ३ सय ९२ रुपैयाँले अतिरिक्त रकम लाग्ने जनाएको छ ।

सडक विभाग अहिले कुन शीर्षकबाट भुक्तानी दिने भन्ने गृहकार्यमा छ । त्यस्तै सहिद मार्ग अन्तर्गत रोल्पाको घोराही-होलेरी ३१ किलोमिटरको सडक निर्माणको जिम्मा लिएको शिल प्यासिफिक जेभीलाई ७ करोड ३१ लाख भुक्तानी दिन अदालतले आदेश दिएको छ । यस्ता समस्या लिएर अहिले १४९ वटा ठेकेदार अदालत पुगेका छन् । ९९ प्रतिशत फैसला ठेकेदारकै पक्षमा गएको हुँदा विनियोजित रकमले नधान्ने भन्दै आयोजना प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री गुहारेका छन् । यता सरकारले भने हार्ने अवस्था नआउनका लागि काम गरिरहेको बताएको छ ।

कुनै पनि आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि मध्यस्थकर्तामा जाने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन नै रहेको छ । मध्यस्थताका लागि सरकार र व्यवसायीले एक-एक कानुन व्यवसायी नियुक्त गर्ने गर्छन् । यो समितिमा अर्का एकजना स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी पनि हुन्छन् । यो समितिले गरेको निर्णय चित्त नबुझेपछि व्यवसायी र सरकार अदालत जाने गरेका छन् । तर अदालतमा सरकारको तथ्य प्रमाण बलियो नहुँदा व्यवसायीले मुद्दा जित्ने गरेका छन् ।

यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भने सरकारी पक्षबाटै साइट क्लियरेन्समा समस्या हुने र समयमा काम गर्न नपाउँदा लागत बढ्ने अवस्थाका कारण क्षतिपूर्ति माग हुन स्वाभाविक भएको दाबी गरेको छ ।

ठेकेदारहरुले माग दाबी गर्ने र राज्यबाट सकेजति रकम लैजाने प्रवृत्ति बढ्दै जानुमा सरकारी निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिएको छ । आयोजनापूर्वका काम समयमा नसक्दा पनि यस्ता समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । सरकारले समयमै काम नसक्नेहरुको ठेक्का तोड्ने सुविधा भए पनि चासो देखाउने गरेको छैन । पछिल्लो समय ११३ किलोमिटरको नारायणगढ-बुटवल खण्ड पनि विवादमा छ ।

चिनियाँ ठेकेदारले समयमा साइट क्लिरियन्स नभएको भन्दै काम रोकेको छ । चक्रपथ विस्तार आयोजना पनि यस्तै समस्या परेको छ । तर विवाद समाधानमा कसैले चासो नदिँदा सरकारले तिर्नै क्षतिपूर्ति रकम र आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ