काठमाडौं । हरेक नयाँ सरकार निर्माण हुँदा पुराना गल्ती नदोहोर्याउने बाचा गरिन्छ । तर सरकार सञ्चालन प्रणालीमा परिवर्तन नआउँदा न समयमा बजेट निकासा हुन्छ न कार्यक्रम र आयोजना नै समयमा पूरा हुन्छ । यो नियती वर्तमान सरकारमा पनि देखिएको छ ।
स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै सरकारको कार्यप्रगति विवरणबाट खुसी हुनुहुन्न । सरकारले विकास निर्माणका काम समयमै अघि बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा अर्थ मन्त्रालयले तीव्ररुपमा आफ्ना काम अघि बढाउनुपर्ने हो ।
तर, अर्थमन्त्रालयले निर्धारित समयमा गर्छु भनेका काम नै अघि बढाउन सकेको छैन । सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदानको कार्यविधि संशोधन तथा समयमै आयोजना अघि बढाउन 'प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर' तयार पार्ने भनेपनि सकिएको छैन । अहिलेसम्म अर्थमन्त्रालयले गर्नुपर्ने के थियो र भयो के ?
बजेट खर्चमा यो पटक पनि सरकार पुरानै शैलीबाट गुज्रिरहेको छ । आर्थिक शिथिलताका कारण निजी क्षेत्रले थप लगानी गर्न नचाहँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी कम भएका बेला सरकारले नै बढाउनुपर्छ । तर, लगानी त परको कुरा, सरकारले दायित्वसमेत भुक्तानी भएको छैन । विदेशी दाताबाट प्राप्त हुने अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २१ अर्ब ऋण प्राप्त गरेकामा साढे नौ अर्ब त पुरानो सावा तथा किस्ता तिर्न प्रयोग भएको छ । न्यून रकम प्राप्त हुनुको कारण हो- समयमै विकासका आयोजना अघि बढ्न नसक्नु । समयमै अघि बढ्न सक्ने आयोजनामा मात्रै विदेशी ऋण लिने तथा बजेट छुट्टयाउने भनेर प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर कात्तिकसम्म तयार पार्ने भने पनि अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न छड्के जाँच प्रभावकारी हुन नसक्दा राजस्व बढेको छैन । तर अर्थ मन्त्रालय भने कामको गति बढाउँदै लगेको दाबी गरिरहेको छ ।
सरकारले ब्याज अनुदान नदिँदा सहुलियत दरमा ऋण दिने कार्यक्रम बन्द छ । बैंकहरुलाई १२ अर्बभन्दा बढी रकम त भुक्तानी नै भएको छैन । ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिसमेत संशोधन भएको छैन । जसका कारण निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित छ । यति मात्रै होइन, स्वदेशमै उद्यम गराउने भन्दै आएका कार्यक्रमसमेत अलपत्र छन् । चर्चाका लागि मात्रै राखिएका बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने कामको त कुनै छलफलसमेत भएको छैन । बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले पछिल्लो समय बजेटमाथि नै दोष थोपर्न थालेको छ ।
त्यसो त यो बीचमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै काम नै नगरेको भने होइन । देशको सार्वभौम साख मूल्यांकन र उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । तर आफैंले बनाएको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाअनुरुप अर्थले काम अघि बढाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले अर्थ मन्त्रालयका काम सुस्त भयो भनेर आलोचना गरिरहेका बेला र चालु आर्थिक वर्षको साढे ४ महिना बितिसक्दा पनि अर्थ मन्त्रालय र यसको नेतृत्व अलमलमै रुमलिएको छ ।
