पर्सा । उत्पादन लागतको तुलनामा उखुको मूल्य कम पाउनु नेपाली उखु किसानको मुख्य समस्या हो । यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले हरेक वर्ष उखुको समर्थन मूल्य तोक्छ ।
सरकारले मंसिर १३ गते साबिकको मूल्यमा २० रुपैयाँ बढाएर प्रतिक्विन्टल पाँच सय ८५ रुपैयाँ हुने गरी उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । उखु किसानले यसअघि पाउँदै आएको ७० रुपैयाँ अनुदान पनि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि अनुदान भने सरकारले बढाउन सकेन । लागत कटौती गरी उखु उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि पहल नहुँदा सरकारले तोक्ने समर्थन मूल्यले किसानलाई खासै राहत दिन सकेको छैन । सरकारी अनुदान नबढ्ने हो भने किसानले पाउने प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य ६ सय ५५ रुपैयाँ मात्र हुनेछ । जुन उखुको उत्पादन लागतको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो ।
मल, बीउ, सिँचाइसँगै मजदूरको ज्याला र ढुवानी लागत समेत महँगो हुँदै गएको वेला यस वर्ष आफ्नो उत्पादनको मूल्य कम्तीमा प्रतिक्विन्टल सात सय रुपैयाँ पाउने किसानको आशा थियो । त्यसैले हरेक वर्ष जस्तै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि जनाउने किसान यस वर्ष पनि खुशी हुन सकेनन् ।
किसानलाई आफूले उत्पादन गरेको उखुको भाउको चिन्ता भए जस्तै उद्योगीलाई उत्पादित चिनीको बजार मूल्यको चिन्ता हुन्छ । भारतीय चिनीसँग नेपाली चिनीले प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने बाध्यताका बीच कारखाना सञ्चालकहरू भने उखुको मूल्य बढाउनेभन्दा पनि उत्पादन लागत घटाउन सके किसान र कारखाना दुवैका लागि हित हुने बताउँछन् ।
पश्चिम नवलपरासीका किसानले सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दै उधारोमा उद्योगीलाई उखु बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । मंसिरको पहिलो हप्ता मूल्य तोकेर उद्योगबाट रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता हुनुपर्ने उखु उत्पादक किसान बताउँछन् ।
मूल्य पनि राम्रो नपाउने समयमा भुक्तानी नहुने हुँदा किसान खेतीबाट बिमुख हुँदै जाँदा यस वर्ष नवलपरासीमा १० देखि १२ लाख क्विन्टल मात्रै उखु उत्पादन हुने अनुमान छ । पाँच वर्ष पहिले १२ हजार हेक्टरमा हुँदै आएको उखु खेती अहिले पाँच हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ ।
प्रतिकठ्ठा २५ देखि ४० क्विन्टल उखु उत्पादन गर्ने भारतीय किसानको तुलनामा नेपाली किसानले गर्ने उखुको उत्पादन क्षमता धेरै कम छ । उखु खेतीका लागि आवश्यक उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ र प्रविधि अभावमा प्रतिकठ्ठा १५ देखि २० क्विन्टल मात्र उत्पादन गर्ने किसानलाई सरकारले अनुदान दिएर सान्त्वना दिए जस्तो गर्नुभन्दा कम लागतमा बढी उखु उत्पादन गर्ने लगानी गर्ने हो भने हरेक वर्ष किसान र कारखानाबीच हुने विवाद समाधान हुने देखिन्छ । तर सरकारले किसानको आम्दानी बढाउने दिर्घकालीन उपाय अपनाउन सकेको छैन ।
