काठमाडौं । सात वर्षअघि सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेसम्म करिब १८ लाख नागरिक आबद्ध भएका छन् । यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा के हो ? यसमा को-को व्यक्ति कसरी आबद्ध हुन सक्छन् ? कोषमा आबद्ध भएपछि हुने फाइदा के हुन् त ?
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रुपमा कायम गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले २०७५ साल मंसिर ११ गते सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरेको हो । यसअन्तर्गत चार वटा क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुनसक्छन् ।
औपचारिक, अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कोषमा आबद्ध हुनसक्छन् । कसरी त ?
कोषमा आबद्ध भएपछि श्रमिकले एक लाखसम्मको उपचार सुविधा, ७ लाखसम्मको दुर्घटना बिमा, आश्रति परिवारलाई सुविधा र पेन्सनसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, स्वदेशमै ज्यालादारी र स्वरोजगारलाई छ ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत श्रमिक र २० प्रतिशत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ । तर यो ७ वर्षको अवधिमा औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख ४३ हजार ४ सय ९१ जना मात्र श्रमिक आबद्ध भएका छन् । त्यसैगरी अनौपचारिक क्षेत्रका ३०७ र स्वरोजगार २ सय २७ जना मात्र आबद्ध भएका छन् ।
अनौपचारिकलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० रुपैयाँको ९ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् १ हजार १४ रुपैयाँ स्थानीय सरकारले बेर्होनुपर्छ । अहिले त्यो योगदान स्थानीय सरकारले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि बेहोर्नुपर्ने बहस चलिरहँदा धेरै श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । बोझिलो कार्यविधि र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा ठूलो संख्यामा श्रमिक कोषमा आबद्ध हुन नसकेका हुन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका मात्र होइन, ठूला व्यवसायिक घरानामा आबद्ध श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउन सरकारले सकेको छैन । देशभर १० लाख प्रतिष्ठान भए पनि ५६ हजार रोजगारदाता मात्र कोषमा आबद्ध छन् । औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाताले आधारभूत तलबको २० प्रतिशत अर्थात् २१ सय ६४ रुपैयाँ बुझाएपछि कर्मचारीको सञ्चय कोष, उपदान, औषधि उपचार, दुर्घटना बिमाको दायित्वबाट मुक्ति हुने सुविधा भए पनि चासो देखाएका छैनन् ।
सरकारले झन्डै १८ लाख श्रमिकलाई आबद्ध गरेको भन्दै प्रचार गरेको छ । तर त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा १२ लाख ५३ हजार वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई कोषमा आबद्ध हुन अनिवार्य गरिए पनि अन्य श्रमिकका हकमा सरकारले अनिवार्य गराउन नसक्दा कोष सोचे जस्तो विस्तार हुन नसकेको हो ।
