काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएदेखि नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व उठाउन निर्देशन दिँदै आउनुभएकोमा अहिले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठ्न नसक्ने बताउन थाल्नुभएको छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यरोमा रहेको बताउन थाल्नुभएको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने पदाधिकारीहरुले समस्या थाहा पाइसकेपछि समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै समस्या मात्र देखाइरहनु भएको छ । राजस्व उठन नसक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ को तर्फ लक्षित हो ? कसले असहयोग गर्यो उहाँलाई ? यसैगरी अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा हो भने समाधानको उपाय के हो र त्यो उपाय अपनाउन कसले रोकेको छ प्रधानमन्त्रीलाई ?
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गत बिहीबार गरेको कान्तिपुर कन्क्लेभमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले देशको अर्थतन्त्र सजिलो अवस्थामा नरहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ आन्तरिक आम्दानीले चालु खर्च नै धान्न मुस्किल परेको तर्फ इंगित थियो । उद्योगको बिजुली काट्ने र लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने जस्ता कामले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असहयोग पुगेको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको थियो ।
त्यसो त प्रधानमन्त्रीले बजेट ल्याउँदा आफ्नो सरकार नरहेको र बजेट महत्वकांक्षी भएकाले पनि समस्या आएको पनि बताउनुभएको छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि कर दिवसका अवसरमा शनिबार अहिलेकै शैलीको कार्यसम्पादनले लक्ष्यअनुरुप राजस्व संकलन गर्न नसकिने बताउनुभयो । राजस्व संकलनमा कर्मचारीले आवश्यक ध्यान दिन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
यसअघि पनि अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व बढाउन कर्मचारीलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आउनु भएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये कात्तिकसम्म ४ खर्ब ६ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएको सरकारले ३ खर्ब २३ अर्ब मात्रै उठाएको छ । जुन लक्ष्यको ८० प्रतिशत मात्रै हो । आन्तरिक बजारमा माग बढ्न नसक्दा घटेको आयातका कारण पनि लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठ्न नसकेको हो । कात्तिकसम्म भन्सारबाट १ खर्ब ८९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ४१ अर्ब मात्रै उठेको छ ।
त्यस्तै आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि र अन्तःशुल्क जस्ता आन्तरिक राजस्व पनि १ खर्ब ८० अर्ब उठाउने भनेकामा १ खर्ब ४९ अर्ब मात्रै उठेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन नसके लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसकिने निष्कर्षमा स्वयम् अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराइ राजस्व उठाउन सरकारले आफ्नोसँगै निजी क्षेत्रको पनि लगानी तथा खर्च बढाउन सक्नुपर्थ्यो । तर, ४ महिनामा १० प्रतिशत पनि विकास खर्च हुन सकेको छैन । लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको मनोबल उठन नसक्दा ब्याजदर घट्दा पनि बैंकमा ७ खर्ब रकम थुप्रिएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटले लिएको लक्ष्यलाई दोष दिएर बसेको सरकारले आफ्नो तर्फबाट सुधारका लागि ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेपछि तीन वर्षअघि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, बजारमा सवारी साधनबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तुको उपलब्धतामा कमी आएन । त्यसको प्रष्ट कारण थियो- अवैधरुपमा भन्सारबाट सामान भित्रनु । जसलाई अहिलेको सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन ।
जसका कारण पनि राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र विकास खर्चसमेत गर्न नसक्ने, अघिल्लो सरकारमा आफ्नो दलको समेत संलग्नता हुँदाहुँदै पनि एकातिर बजेटलाई दोष दिने अर्कातिर बजेटको समयानुकूल परिमार्जन नगर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक मञ्चमा देशको अर्थतन्त्र ठिक छैन र लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुन सक्दैन भन्ने भाषणले मात्र समाधान निस्कनेवाला छैन ।
