विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी माघमा विराटनगरमा तीन दिने लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ । सम्मेलन आयोजनाको तयारी सँगसँगै लगानीमैत्री नीति, नियम, ऐन बनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले माघ ११, १२ र १३ गते विराटनगरमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र फलदायी बनाउन प्रदेश सरकारले मूल आयोजक समिति, निर्देशन समिति, आयोजना तयारी समिति, नीतिगत तथा कानुनी सुधार समिति, सल्लाहकार समिति र सचिवालय गठन गरेर तयारी तीव्र बनाएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेश लगानी प्राधिकरणले अध्ययन गरेका परियोजना, कोशी प्रदेशका स्थानीय तहले पठाएका १० करोड रूपैयाँभन्दा बढीका योजना, १४ वटै जिल्ला समन्वय समितिले छनौट गरी पठाएका परियोजना, प्रदेशका मन्त्रालयले छनौट गरेका योजना, निजी क्षेत्रको छाता संगठनले अध्ययन अनुसन्धान गरी छनौट गरेका योजना र संघीय सरकारको परियोजना बैंकमा भएका कोशी प्रदेशका योजनालाई प्राथमिकता क्रमका आधारमा छनौट गरेका योजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
पर्यटन, कृषि, जल संसाधन, उद्योग, खानी, खनिज, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ६० देखि एक सय वटासम्म परियोजना लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानीको सम्झौता हुने अपेक्षा गरेको छ । लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी लगानीकर्ताका अतिरिक्त, भारत, चीन, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्कालगायतका लगानीकर्ताका साथै गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता हुनेछ । लगानीकर्ताले मुनाफा सहजरुपमा फिर्ता लानसक्ने अवस्था, मजदुरबाट हुने अवरोध अन्त्य, परियोजनासम्म जाने सडक, बिजुली, सञ्चारजस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था, मानव स्रोतसाधनको व्यवस्थाजस्ता विषयमा पनि सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
लगानी आकर्षण गर्न आयकर, भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटजस्ता सुविधा प्रदेश सरकारले दिन नसक्ने, खानी, खनिज तथा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने अधिकार संघीय सरकारसँग भएको जस्ता कारणले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन प्रदेश सरकारले धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । लगानी सम्मेलनअघि लगानीमैत्री नीति, नियम, ऐनको व्यवस्था गर्न सके लगानी सम्मेलन सार्थक हुने विज्ञको भनाइ छ ।
