काठमाडौं । एकातिर आन्तरिक तर्फका उडान कटौती भएका छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान नदिँदा यात्रा कष्टकर बनेको छ । तीन वर्षमा सक्ने भनि सुरु भएको नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको काम ६ वर्ष बित्दा पनि अझै ४५ प्रतिशत बाँकी छ ।
दैनिक हजारौं सवारी र लाखौं यात्रु ओहोर-दोहोर गर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग धरापजस्तै हुँदा सरकार भने रमिते जस्तै छ । तोकिएको समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले म्याद थपेर पुरस्कृत गरेको छ ।
सामान्य अवस्थामा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड दुई घण्टाको यात्रा हो । तर, अहिले यो दुरी पार गर्न ७ देखि ८ घण्टा लाग्छ । पानी पर्दा हिलाम्मे भएर सवारी साधन चिप्लिने र घाम लाग्दा धुलो उडेर गाडीको हेडलाइट बालेर हिाड्नुपर्ने अवस्था छ ।
निर्माण कम्पनीले निर्धारित समयमा काम नगर्दा यो सडकमा कयौं दुर्घटना भइसकेका छन् । १ सय १३ किलोमिटरको सडकखण्ड समयमा सक्नका लागि संसदीय समिति देखि स्थानीय पालिकाहरुले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्दा यात्रुहरु सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यो सडक खण्ड निर्माणका लागि भन्दै तेस्रो पटक म्याद थप गरेको छ । निर्माणको जिम्मा लिएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ठेक्का तोडेर नयाँ लगाउन सुझाइए पनि गत साउनमा भौतिक मन्त्रालयले तेस्रो पटक म्याद थपेको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुले ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का लगाउन झमेला हुने र लागतसमेत बढ्ने भन्दै पुरानै ठेकेदारलाई थप एक वर्ष अर्थात् २०८२ साल साउनसम्मको समय दिएका हुन् ।
यो सडक स्तरोन्नतिको काम २०७९ साउन २२ भित्र सक्ने गरी २०७५ चैतमा ८ मा ठेक्का लगाइएको थियो । तर विभिन्न बहाना बनाउँदै चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले काममा ढिलाइ गरेको हो । त्यो बेला नै ठेक्का तोड्नुपर्ने सडक विभागका अधिकारीहरुले बताए पनि राजनीतिक नेतृत्व सहमत नभएका कारण पटक-पटक म्याद थप हुँदै आएको छ ।
त्यसो त हिमाली र पहाडी जिल्लाका तुलनामा नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड विस्तार सजिलो काम हो । तर निर्माण व्यवसायीलाई काखी च्याप्दा हाम्रो काम गर्ने क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
