ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण उठाउँदै सरकार

कार्तिक १७, २०८१ |सुदिल पोखरेल
ऋण तिर्नकै लागि थप ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा २१ अर्ब बाह्य ऋण उठाएको सरकारले ११ अर्ब त त्यसको सावा र ब्याज तिर्नमै खर्च गरेको छ । सरकारले विकास निर्माणका काम अघि बढाउन नसक्दा विदेशी दातृ निकायबाट अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छैन भने बाह्य ऋण पनि बढाउन सकेको छैन । बरु आन्तरिक बजारबाट नै तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब १५ अर्ब ऋण उठाएको छ । 

आर्थिक समृद्धिको सरकारी भाषणको तथ्य कहाँ मिल्दैन भने, ऋण लिएर निर्माण गरिएका आयोजना चलाउन नसकेपछि सरकारले ऋण तिर्नका लागि नै थप आन्तरिक तथा बाहृय ऋण उठाइरहेकोछ । यो वर्षका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब बिकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अहिलेसम्म ३१ अर्ब रकम खर्च गरेको छ । जसमा २० अर्ब त गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न नभएर भुक्तान हुन बाँकी रकम हो । विकास निर्माण सुस्त रहेको, सरकारको बाहृय ऋण प्राप्तिको आाकडाले पनि पुष्टि गर्छ । निर्माणपश्चात् मात्रै आयोजनाका लागि भुक्तान हुने बाहृय ऋण सरकारले अहिलेसम्म २१ अर्ब उठाएको छ, जसका लागि ११ अर्ब ६२ करोड त बाहृय ऋणको साावा र ब्याजकै भुक्तानीमा नै खर्च भएको छ । २ खर्ब १७ अर्ब बाहृय ऋण लिने लक्ष्य राखेको सरकारले विकासका काम अघि बढाउन नसक्दा अहिलेसम्म लक्ष्यको जम्मा ९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त गर्न सकेको छ ।

विकास निर्माण समयमै अघि बढ्न नसक्दा अहिलेसम्म सरकारले यो वर्ष विदेशी दातृ निकायबाट बाह्य अनुदानसमेत प्राप्त गर्न सकेको छैन । सावा तिर्न नपर्ने दातृ मुलुकबाट ५२ अर्ब ३३ करोड अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म अहिलेसम्म कुनैपनि रकम आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसबाहेक २ खर्ब १७ अर्ब बाहृय ऋण र ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।आन्तरिक ऋण भने १ खर्ब १५ अर्ब उठाएको छ, जुन लक्ष्यको ३४ प्रतिशत हो । विकासका काम सुस्त हुँदापनि मुलुकको कुल ऋण भने २५ खर्ब २३ अर्ब पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै ४४ प्रतिशत हुन आउँछ ।

देशमा उठेको राजस्वले कर्मचारीको तलब भत्ता र बृद्धभत्ता लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्तानै धान्न कठिन हुने भएपछि सरकारले विकास निर्माणका लागि ऋणमा भर पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि बाहृय ऋण पूरै विकास निर्माणमा खर्च हुने गर्छ । विकास खर्चसहित निर्यात तथा रोजगारी बढ्न नसक्नुले आन्तरिक ऋणको प्रयोग पनि सही रुपमा हुन नसकेको देखाउँछ ।


Image

सुदिल पोखरेल

पोखरेल कान्तिपुर टेलिभिजनको अर्थ ब्युरोमा कार्यरत छन् ।