बजेट कार्यान्वयनमा कछुवा गति, आर्थिक सुधारको योजना नारामा मात्र सीमित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकर्षक नारा अगाडी सार्नु भयो । तर यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने नारा जस्तो आकर्षक छैन ।

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रमसहित सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको साढे ३ महिना पुग्न लाग्दा कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त मात्र छैन, आर्थिक सुधारका कार्यक्रम पनि व्यवहारमा देखिएका छैनन् । विकासका आयोजनालाई तीव्रता दिनेदेखि निर्माण उद्योग चलायमान गराउने घोषणा अलपत्र जस्तै छन् ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भन्दै २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरियो । प्रावधानअनुसार सरकारले ९ वटा बजेट ल्याइसकेको छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था अहिले पनि फितलो छ । 

आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे तीन महिनामा विकास बजेट खर्च ९ प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । नयाँ ठेक्का लगाउने त सुरुसार नै छैन । चलिरहेका बहुवर्षीय ठेक्कासमेत काम हुन सकेको छैन । वर्षभरी नै सरकारी पैसा परिचालन गरेर निर्माण उद्योग चलायमान गराउने बजेटमा घोषणा गरे पनि कर्मचारीले काम नगर्दा अलपत्र जस्तै छ ।

यस वर्षको बजेटमा आर्थिक सुधारको वर्ष भनेर घोषणा गरिएको छ । तर सुधार निराशाजनक छ । सरकारले ठूला व्यवसायीको विश्वास जित्न सकेको छैन । बजारमा पैसाको माग नभएपछि राष्ट्र बैंकले रकम खिचिरहेको छ । कात्तिकमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ बजारबाट झिकिएको छ । 

सरकारले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउने नीति लिए पनि ३ महिनामै ३ खर्ब ५२ अर्बको व्यापार घाटा भएको छ । ३ खर्ब ९० अर्बको वस्तु आयात हुँदा ३८ अर्बको मात्र निर्यात भएको छ । सरकारले आर्थिक विकासका एजेन्डा कार्यान्वयनमा नलैजाँदा समस्या देखिएको हो ।

सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दाबी गरे पनि चाडबाडका बेला भएको आयात र बजार खपतको अवस्थाले अझै सुधार आएको छैन भन्ने देखाएको छ । सुरुवाती दिनमा सरकारले सेयरबजार देखाउँदै अर्थतन्त्र सुधारको दाबी गर्ने गरेको थियो । अहिले सेयर बजार पनि बढ्न सकेको छैन । जग्गा कित्ताकाट खुला गरिए पनि घरजग्गा कारोबारमा त झनै कमी आउनुले सरकार थप दबाबमा परेको देखिन्छ ।

पछिल्लो तीन महिनाको आयात निर्यातको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि अर्थतन्त्र ठिक देखिँदैन । तीन खर्ब असी अर्बको आयात हुँदा ३८ अर्वको मात्र निर्यात भएको छ । व्यापार सन्तुलन गराउने सरकारी योजनाहरु कागजमै सिमित हुँदा यस्तो अवस्था देखिएको हो । 

जसका कारण यो वर्ष नि बजेटभन्दा ठूलो आकारको व्यापार घाटा हुने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धि निकै चासो राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडी सार्ने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सधैँ चुक्दै आउनु भएको छ ।