काठमाडौं । नेपालमा उधारोमा सामान लिने, तर भुक्तानी गर्ने बेला विभिन्न बहानाबाजी गर्ने प्रवृत्ति निजी क्षेत्रदेखि सरकारसम्मै मौलाउँदो छ । तर, उधारो असुलउपर गर्ने कुनै कानुन नहुँदा धेरै व्यवसायी डुब्ने गरेका छन् । व्यवसायीको लामो पहलपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उधारो असुल गर्नेसम्बन्धी कानुन बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म मस्यौदा समितिसमेत बनेको छैन ।
लगानीमैत्री वातावरण बनाउन भन्दै चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै सरकारले भएका कानुनमा आवश्यक संशोधनसँगै उधारो कारोबारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर ९३ मा बौद्धिक सम्पत्ति र उधारो कानुन बनाउने उल्लेख छ ।
उधारो असुली गर्न नसकेर आक्रान्त बनेका व्यवसायीको लामो समयको पहलपछि बजेटमा समावेश गरिए पनि कानुन निर्माणका लागि अहिलेसम्म मस्यौदा समिति नै बन्न सकेको छैन ।
विश्वका अन्य देशमा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण भइसकेका छन् । कोभिडपछि उधारो असुल नहुने समस्या बढेपछि भारतले उधारो कारोबारको रकम १५ दिनमा तिर्नुपर्ने, नसके दुई पक्षीय सम्झौतामा व्याज दिएर ४५ दिनसम्म उधारोमा कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा भने अझै कानुनको टुंगो नलाग्दा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।
न्यून मागका कारण दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्रीसम्मका व्यवसायीले अहिले ६/७ महिनासम्मलाई उधारो दिने गरेका छन् । त्यसमा पनि कतिपय त पैसा नतिरेर भाग्ने गर्दा झन् समस्या बढेको छ । विगतमा उधारो कारोबार बढीमा २ महिनासम्मका लागि चल्ने गर्थ्यो । अहिले बजारबाट उधारो विक्रीको पैसा नआउँदा व्यापारको चक्र नै बिथोलिएको छ ।
