काठमाडौं । सरकारले बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसतो निर्णय गरेको सकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो । बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली–२०८२ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले जेन-जी पुस्ताद्वारा मंसिर २३ र २४ गते गरिएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय पनि जानकारी दिनुभयो ।
यी हुन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका बाँकी निर्णयहरू
१. वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका सहन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने ।
२. स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा २०८२ मङ्सिर १ देखि ३ गतेसम्म आयोजना हुने नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षामा सहभागी हुन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोष सञ्चालन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने र
४. खानेपानी मन्त्रालयका सचिव प्रमिला देवी शाक्य बज्राचार्यलाई थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने हाई लेभल समिट अन वाटर सेक्युरिटी एन्ड रिसिलेन्स विषयक कार्यक्रममा २०८२ मङ्सिर २२ देखि २६ गतेसम्म सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
५. जेन-जी पुस्ताद्वारा २०८२ मङ्सिर २३ र २४ गते गरिएको प्रर्दशनको क्रममा मृत्यु भएका ४५ जना व्यक्तिहरूलाई राज्यको तर्फबाट शहीद घोषणा गर्ने ।
६. सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम पदममाया गुरूङलाई क्षतिपूर्ति बापत छ लाख तीन हजार छ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने ।
७. विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका इलाम जिल्लााका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने पाँच करोड तिस लाख रूपैयाँ विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने ।
८. दक्षिण कोरियाली नागरिक मिजिन लीलाई गैरकानूनी रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको मितिदेखि निष्कासन मितिसम्म प्रचलित कानूनअनुसार लाग्ने विलम्ब शुल्क र जरिवाना वापतको रकम मिनाहा गरी नेपालबाट प्रस्थान गराउन अनुमति दिने ।
९. नेपाली सेनाका दश जना प्रमुख सेनानीहरूलाई महासेनानी दर्जामा बढुवा गर्ने ।
१०. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
११. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम आयोजना समन्वय इकाईको लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका दश अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
१२. अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने
१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञापन बोर्डको लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकृतस्तरका आठ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
