काठमाडौं । तोकिएका सडक परियोजना समयमा नसकिँदा र मर्मत पनि नहुँदा अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतका सबैजसो राष्ट्रिय राजमार्ग जीर्ण छन् । दुर्घटनाका कारण दैनिक ६ देखि ७ जनाको मृत्यु भइरहेको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै वयस्क नागरिकको मृत्यु सडक र सवारीबाटै भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सडकको अवस्था सुधार गरी सुरक्षित यात्रा गराउने जिम्मेवारी पाएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठोस काम गर्न सकेको छैन ।
धेरैजसो नेपालीले मनाउने दसैं-तिहार जस्ता मुख्य चाडबाड नजिकिँदै गर्दा र यात्रुको चाप बढ्ने बेला भइसक्दा पनि हाम्रा राष्ट्रिय राजमार्गहरु धराप जस्तै बनेका छन् । सामान्य पहिरो छिचल्न नसक्दा भदौ १२ देखि अवरुद्ध भएको कर्णाली राजमार्ग खोल्नै पाँच दिन लाग्यो । राजमार्गमा कतिखेर माथिबाट ढुंगा खस्ने हो वा पहिरो झर्ने भन्ने त्रासका बीच यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दूर दराजका सडक मात्रै होइन संघीय र प्रदेश राजधानीसँग जोडिएका रणनीतिक महत्वका राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै छ । काठमाडौं जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ जीर्ण छन् । दैनिक हजारौं सवारी ओहोरदोहोर गर्ने नारायणगढ- मुग्लिङदेखि मुग्लिङ पोखरा सडकको अवस्था दयनीय छ । नारायणगढ-बुटवल सडक खण्ड त झनै अलपत्र भएको वर्षौं भइसक्यो ।
गौरवका आयोजना मध्यपहाडी करिडोर, कोशी, कर्णाली र कालीगण्डकी, हुलाकी, मदन भण्डारी जस्ता राजमार्ग निर्माणको काम सुस्त छ । यस्ता आयोजना कहिले टुंगिने हो यकिन छैन । ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माणको काम ढिलाइ भए पनि सरकारले न त्यस्ता ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउन सकेको छ न त ठेक्का तोड्न नै ।
सडक पूर्वाधारमा मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहेको सवारी चालक अनुमति पत्र दिने काम उस्तै अस्तव्यस्त छ । १५ लाखभन्दा धेरै नागरिक लाइसेन्सको प्रतिक्षामा छन् । तर यातायात व्यवस्था विभागसँग रहेको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन झन्डै एक महिनादेखि बिग्रिएको छ ।
नागरिकले गुनासैगुनासा गरिरहँदा पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबै काम भइरहेको जवाफ मात्र दिएर बसेको छ । मन्त्रालयको भनाइ र वास्तविकतामा भने ठूलो अन्तर छ । नागरिकको जीवन सुरक्षाका लागि सडकको स्तरोन्नति गर्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण गर्नेदेखि छिमेकी देशले बनाइदिने भनेको रेलमार्गको समन्वयमा मन्त्रालयको ध्यान पुगेको छैन । भारतले रक्सोलदेखि काठमाडौं र चीनले केरुङदेखि काठमाडौ रेलमार्ग बनाइ दिने बचन दिएका छन् ।
तर यसतर्फ मन्त्रालयले ठोस पहल गरेको छैन । तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको सूची बनाएर अघि बढ्नुपर्ने यो मन्त्रालयले त्यसको पूर्णतः व्यवस्था गरी परिस्थितिअनुसार चल्न खोज्दा नागरिकले चाहेको आकांक्षा पूरा गर्न सकेको छैन ।
