काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई मताधिकारको सुविधा, भारत जाने श्रमिकलाईसमेत अभिलेखबद्ध गरी सामाजिक सुरक्षामा आबद्धता गराउने जस्ता सुझाव दिएर श्रम आप्रवासन नीतिको मस्यौदा विज्ञ टोलीले श्रम मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । श्रम विज्ञ गणेशमान गुरुङ संयोजक रहेको समितिले आज श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई मस्यौदा बुझाएका हो । मस्यौदामा समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिइएको छ ।
श्रम आप्रवासनमा सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा हरेक घरसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारीको विषय हचुवाका भरमा चलिरहेको छ । जोखिम मोलेर गैरकानुनी रूपमा विदेश जाने, श्रममा ठगिने देखि ज्यानसम्म जाने, शारीरिक देखी यौनिक हिंसासम्म हुने तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीका घटना पनि बढिरहेका छन् तर यति फराकिलो आयाममा फैलिएको श्रम आप्रवासनका विषयमा सरकारसँग एकीकृत नीति छैन ।
नीति निर्माणका लागि सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीले मस्यौदा प्रतिवेदन बुझाएपछि यसमा सरकारले काम थालेको छ । श्रम आप्रवासनका विज्ञ गणेश गुरुङ संयोजक रकेको गठित विज्ञ टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई मताधिकार देखि फर्किएका श्रमिकलाई पुनर्स्थापना गर्ने जस्ता सुझाव छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागतको विषय देखि वैदेशिक रोजगार बोर्डको पुनसंरचनाका विषय पनि समेटिएका छन् । वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका श्रमिकको सीप स्वदेशकै प्रयोग गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै नीतिमा महिला श्रमिक माथि हुने विभेद रोक्ने देखि गन्तव्य मुलुकमा सहज पहुँचको व्यवस्था सम्मका विषय राखिएका छन् । मस्यौदामा नेपाल बाट भारत जाने श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने जस्ता विषय पनि राखिएको छ । धेरै नेपाली युवा श्रमका लागि छिमेकी मुलुक जाने गरे पनि त्यस्ता श्रमिकको राज्यले अभिलेख राख्न सकेको छैन । प्रस्तावित मस्यौदामा अभिलेख राख्न सुझाव दिइएको छ ।
विज्ञहरू पनि वैदेशिक रोजगारी बाट दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिटेन्स भित्रिइरहेको र यसले देशको अर्थतन्त्र धानेकाले यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडी बढ्नु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।
यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु पर्ने उनीहरूको सुझाव छ । गन्तव्य मुलुकमा द्वन्द्व हुँदा राज्यले के गर्ने ? कस्तो रणनीति लिने भन्ने जस्ता विषय पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेका छन् । अहिले बेलायत, इजरायल जस्ता देशमा भएको द्वन्द्वका बेला नेपाल सरकारले लिनुपर्ने रणनीति के हुने भन्ने आप्रवासन नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
देशको गरिबी निवारण र मुलुकको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको महत्त्वपूर्ण योगदान भए पनि यो क्षेत्र उपेक्षित हुँदै गएको छ । राज्यले सही नीति लिन नसक्दा अवैध बाटो हुँदै द्वन्द्व ग्रस्त देश युरोप अमेरिका सम्म मानव तस्करी समेत भइरहेको छ । सरकारले लिने रणनीति तय गर्नेका लागि नै नीतिको तर्जुमा गर्न लागिएको श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी बताउनुहुन्छ ।
औसतमा देशको कुल एक सय परिवारमा ६० परिवार वैदेशिक रोजगारी सँग जोडिएको भए पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने तर्फ समयमै सही नीति तर्जुमा गर्न नसके यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने सक्ने सरकारी निकायहरूकै ठम्याई छ ।
