काठमाडौं । लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले आज सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगाना संयोजकत्वका गठित कार्यदलले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । लघुवित्त संस्थाबाट हुने वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त वित्तीय संस्थाबाट बाहेक अन्य कुनै पनि संस्थाले लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ४ खर्ब ५३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ कुल प्रवाह गरेका छन् ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समिति र लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडितका प्रतिनिधिबीच २०८० साल चैत २ गते अर्थ मन्त्रालयमा ६ बुँदे सहमति भएको थियो ।
त्यसैदिन लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि विकल्पसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
