काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीति सेयर बजार र निर्माण क्षेत्रका लागि अपेक्षा गरेभन्दा लचिलो आएको छ । मौद्रिक नीतिमा बैंकर्स तथा विज्ञहरुले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संस्थागत सेयर लगानीकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी आएको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा व्यवसाय र बैंकमा थुप्रिएको रकम परिचालन गर्ने नीति नलिँदा अर्थतन्त्रमा आशातित सुधार हुन नसक्ने विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।
मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंक स्वायत्त हुन्छ तर शुक्रबार सार्वजनिक नीतिमा व्यवसायीका माग मात्रै होइन राजनीतिक नेतृत्वले चाहेका कुरा पनि समावेश भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले व्यवसायीकै मागबमोजिम चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागु गर्ने समय २०८२ साउन पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष व्यवसायीले यही माग प्राथमिकताका साथ राखेका थिए र उनीहरुको मागको सु्नुवाइ भएको छ ।
गभर्नर अधिकारीले दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत सेयर कर्जामा सीमाको व्यवस्था गर्नुभएको थियो । तर, उहाँ आफैंले यसपटक संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि २० करोडको सीमा घटाउनु् भएको छ । यसले सेयरबजारमा थप लगानी बढ्ने देखिन्छ । तर यहाँ प्रश्न के हो भने दुई वर्षअघिको आफ्नै नीतिमा गभर्नर कसरी यू-टर्न हुनुभयो ?
समग्रमा मौद्रिक नीति सेयरबजारप्रति लचक रहे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने घरजग्गा व्यवसायप्रति मौन रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि त्यसलाई चलायमान बनाउन तथा बजार बिस्तार गर्नेतर्फ राष्ट्र बैंक चुकेको छ । अनुकूल हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको रकम परिचालनको नीति लिन जोखिम नमोलेको थापा बताउनुहुन्छ ।
यस्तै, निष्क्रिय वर्गमा रहेको कर्जा नियमित भएपछि ६ महिनापछि मात्रै असुलीमा राख्न पाइनेमा अब नियमित भएपछि ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानीमा राखिनेछ । २५ प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी राख्नुपर्नेमा बैंकहरुले यस्तो कर्जामा ५ प्रतिशत मात्रै राखे हुन्छ । दुई करोडसम्मको लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कृषिलाई आधार दरमा दुई प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिने गरेकामा यसको दायरा बढाएर कृषि औजार तथा सूचना प्रविधिमा पनि यस्तो व्यवस्था लागु हुने भएको छ । यसले थप कर्जा बढाउन सहयोग पुग्ने बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीको आकलन छ ।
कृषि उपजको धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको कम्पनी कालोसूचीमा परेमा प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेश जानेलाई अन्तिम स्वीकृति पाएपछि विनाधितो ऋण दिएर सहज गर्ने प्रयास गरिएको छ । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर थप सस्तो बनाउने उद्देश्यका साथ नीतिगत दर घटाइएको छ । यसले ऋणीलाई सहज हुने भए पनि बचतकर्ताको आम्दानी भने गुम्नेछ ।
यो पनि...
कस्तो आयो मौद्रिक नीति ? (हेर्नुहोस् पूर्णपाठ)
निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नेगरी आयो मौद्रिक नीति
मौद्रिक नीतिको लक्ष्य- अर्थतन्त्र थप गतिशीलसँगै कर्जा प्रवाह उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख
