काठमाडौं । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा चिनीको माग ह्वात्तै बढ्छ । तर, स्वदेशी चिनीको मौज्दात सकिँदै गए पनि सरकारले अहिलेसम्म थप आपूर्तिको तयारी गरेकै छैन । सरकारी उदासिनताकै कारण आगामी दसैं-तिहारमा पनि उपभोक्ताले एक-दुई किलो चिनी किन्न घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने र त्यही मौकामा व्यापारीले कालोबजारी गर्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
अघिल्लो दसैंमा दुई किलो चिनीकै लागि धादिङ र नुवाकोटबाट उपभोक्ता काठमाडौं आएर साल्ट ट्रेडिङमा घण्टौं लाइन बस्नु परेको थियो । दसैं-तिहार सबैभन्दा धेरै चिनी खपत हुने समय हो । तर, यसपाली पनि नेपाली उद्योगीसँग पर्याप्त चिनी छैन । चिनी उद्योग संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवाल भन्नुहुन्छ, 'यो वर्ष १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन भएकोमा अब ६० हजार मेट्रिक टन मात्रै मौज्दात छ ।'
अघिल्लो वर्षको अवस्था सरकारलाई थाहा नभएको होइन । तर, बजारमा कम हुँदै गएको र यही बाहनामा एक सातामै १० रुपैयाँ बढाएर चिनीको मूल्य प्रतिकेजी १ सय १० पुग्दा पनि सरकार मौन छ । हाहाकार र कालाबजारी नहुँदै सरकारले पर्याप्त चिनी ल्याउन चासै दिएको छैन ।
सरकारले गतवर्ष भारतले कोटामा दिएको २५ हजार मेट्रिक टन चिनीसमेत महँगो भएको भन्दै सबै आयात गर्न सकेन । अहिलेसम्म जम्मा ६ हजार मेट्रिक टन मात्रै आयात भएको छ । अहिले उद्योग विभागले बाँकी १९ हजार मेट्रिक टन चिनी आयातका लागि तीन पटक टेन्डर आह्वान गर्दासमेत भन्सार र ढुवानी जोड्दा प्रतिकेजी १ सय १७ रुपैयाँ पर्ने भन्दै उद्योगी-व्यवसायीले इच्छा देखाएका छैनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी भने नेपालले सीधै भारत सरकारसँग किनेर भए पनि सुलभ मूल्यमा चिनी ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।
कालोबजारी र अभाव रोक्न पनि साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी मार्फत चिनी आयात गरेर सरकारले बजारमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । त्यसैका लागि साल्ट ट्रेडिङले दुई महिनाअघि नै भन्सार छुटमा चिनी ल्याउन माग गर्दै पठाएको पत्र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पुगेकै छैन । ४५ दिने ग्लोबल टेन्डर र ढुवानी समय जोड्दा भारतबाट चिनी नेपाल ल्याउन करिब दुई महिना लाग्छ । दसैं आउन अब साढे २ महिना मात्रै बाँकी भएकाले चिनी सहज बनाउन सरकारले तत्काल काम नथाल्ने हो भने उपभोक्ताले पोहोरकै नियती भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
