काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले साइप्रस, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसियालगायत ११ मुलकसँग श्रम सम्झौता र श्रम समझदारीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युरोपेली मुलुकमा रोजगारीका नाममा नेपाली युवा ठगिने क्रम बढेपछि श्रम सम्झौता गरेर संस्थागत तवरले कामदार पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो । धेरै नेपाली श्रमिक जाने मुलुकमा उच्च तहको सम्झौतामा ढिलाइ हुँदा नेपाली कामदार समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
अवैध बाटो र भिजिट भिसाका नाममा युरोप जानेले दुःख पाएको गुनासो दिनदिनै बढेपछि सरकारले श्रम सम्झौताको गृहकार्य अघि बढाएको जनाएको हो । जसमध्ये सेसेल्स, साइप्रस, माल्टालगायत मुलुकसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा आदानप्रदान गरिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्ड, पोर्चुगल, क्रोएसियासँग मस्यौदा प्रस्ताव गरिएको छ । श्रम अधिकारीहरूले खाडी तथा युरोपका १२ मुलुकसँग श्रम सम्झौता र श्रम समझदारीको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएका छन् ।
अहिले ११० देशमा नेपाली श्रमिक कामका लागि गएका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक २० वटासम्म ठगीका उजुरी पर्ने गरेका छन् । जसमा म्यानपावर कम्पनीले बढी पैसा लिएकोदेखि एजेन्टले युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेकोजस्ता उजुरी छन् । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका खाडी मुलुकमा पनि महिला श्रमिक पठाउने क्रमसमेत रोकिएको छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पछिल्लो ११ महिनामा श्रमिकको २७ करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी आएको जनाएको छ । तर उजुरीबाहेकका ठगीका घटनासमेतलाई हेर्दा त्यस्तो रकम एक अर्बभन्दा बढी रहेको जनाइएको छ । यस्ता समस्याको स्थायी समाधानका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग छिटो श्रम सम्झौता गराएर संस्थागत तवरले कामदार लैजान श्रमविज्ञ रमेश कोइरालाले सुझाव दिनुभएको छ ।
नेपालका दूतावास भएका ३० देशमा सामान्य श्रम सम्झौता र समझदारीका भरमा श्रमिक गइरहेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी अभावमा युवा पलायन बढिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकका समस्या र ठगी रोक्न भने राज्य संयन्त्र चुकिरहेको छ ।
