काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि मौद्रिक नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको छ । विगतका वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति अपनाएको राष्ट्र बैंकले यसपटक भने आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी नीति ल्याउने तयारी गर्दै छ ।
जसका लागि उत्पादनशील क्षेत्र र साना तथा मझौला व्यवसायमा कर्जा बढाउने सोच राष्ट्र बैंकको छ । विज्ञ तथा निजी क्षेत्र भने वित्तीय सुधार र कर्जा विस्तार हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिन्छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी मुलुकमा आर्थिक शिथिलता हुनुको प्रमुख कारण युवा पलायन हो भन्ने दाबी गर्नुहुन्छ ।
युवा पलायनका कारण बजारमा उपभोग घटेको छ । उपभोग घट्दा वस्तुको मागमा कमी आएको छ र यसले आर्थिक शिथिलता नै सिर्जना गरेको छ । यसले गर्दा झट्ट सुन्दा गभर्नरको कुरा सत्यजस्तो लाग्छ । तर राष्ट्र बैंककै नीतिका कारण लगानी उद्यम र रोजगारीको वातावरण खस्किएपछि युवा विदेश पलायन भएका हुन् ।
चार वर्षअघि कोरोना महामारीका बेला राष्ट्र बैंकले उद्यमी तथा व्यवसायीलाई राहत दिन भन्दै ब्याजदर घटाउने र कर्जा बढाउने गरी मौद्रिक नीति तय गर्यो । तर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति खस्किएपछि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कसिलो मौद्रिक नीति लियो ।
आयात निरुत्साहन गर्न नगद मार्जिनसँगै कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढाइरहेका बेलामा राष्ट्र बैंकले चालु पुँजीकर्जा मार्गदर्शन पनि लागु गर्यो । लामो समयसम्म राष्ट्र बैंकले संकुचनकारी नीति अपनाउँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढ्यो तर उद्यम तथा लगानीसँगै रोजगारीको वातावरण बिग्रियो र युवा पलायन निकै बढ्यो ।
आफ्नै नीतिका कारण युवा पलायन बढे पनि राष्ट्र बैंक भने अहिले आर्थिक शिथिलता आउनुमा युवा पलायनलाई दोष देखाइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका बेला कर्जाको ब्याज तथा किस्ता बुझाउने समयसमेत थपेको थियो ।
जसले खराब कर्जा सधैं राम्रो देखायो । तर अहिले यस्ता सुविधा राष्ट्र बैंकले कटौती गर्दै जाँदा खराब कर्जा बढ्न थालेको छ । थप कर्जा दिँदा झनै खराब कर्जा बढ्ला भन्ने भयले बैंकहरुले ऋण नबढाउँदा अबको मौद्रिक नीति वित्तीय क्षेत्र सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।
पुँजीकोष पर्याप्तता अनुपात सीमाभन्दा तल आउन थालेपछि बैंकहरुले कर्जा बढाउन छाडेका हुन् । यस्तो अवरोध हटाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले बुधबार मात्रै सेयर जारी गर्न सक्ने गरी पुँजी कोषका कारण नै ऋण बढाउन नसक्ने अवस्था हटाएको छ । तर खराब कर्जाका कारण ऋण बढाउन नसक्ने भय भने बैंकहरुमा कायमै छ । यस्तो नीतिगत संशोधनले वित्तीय संस्थाको स्थिति राम्रै देखिए पनि अर्थतन्त्रमा भने सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना न्यून छ ।
बजारमा रहेको आर्थिक शिथिलता हटाउन अब बैंकदेखि उद्योगी तथा व्यापारीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेछ । कर्जा विस्तार गर्ने नीतिका लागि धितोका आधारमा भन्दा परियोजनाका आधारमा ऋण दिन जोड दिनुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
यसका साथै साना तथा मझौला उद्यममा र उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा जाने नीतिगत व्यवस्था गर्न जरुरी छ । यी सबैका लागि नीति बनाउन मुख्य जिम्मेवार राष्ट्र बैंक नै हो । यसकारण युवा विदेश पलायन भएर मुलुकमा आर्थिक शिथिलता आएको भाषण गर्नुको साटो राष्ट्र बैकले ठीक नीति लिएर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
