संसद्‌को ६६ वर्ष, गम्भीर न जिम्मेवार !

काठमाडौं । मुलुकमा संसद् स्थापना भएको ६६ वर्ष पुगेको छ । २०१६ सालमै निर्वाचित संसद्‌ले काम गरेको भए पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था कहिले राजतन्त्रको निर्मम खोसुवामा पर्यो भने कहिले सत्ता स्वार्थको चपेटामा पर्दा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा तीन तहका सरकार बनेर संघ र प्रदेशमा संसदीय अभ्यास चलिरहँदा स्वयं नेतृत्वकर्ताले नै सदनले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्वीकारेका छन् । सरकार र दलहरु पनि गम्भीर नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपालमा स‌ंसद् प्रभावकारी नहुनुको एउटा मुख्य कारण प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरुको भूमिका निष्पक्ष नहुनु पनि हो । यसैगरी अर्को कारण सदनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेता जिम्मेवार नहुनु हो ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् नै निर्णायक थलो हो । सरकार निर्माण, कानुन बनाउने र सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने संसद् दलीय दाउपेच र अंकगणितमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका काम भने प्राथमिकतामै पर्दैनन् । बरु सरकार बनाउने र ढाल्ने तथा प्रधानमन्त्रीका सनकमा संसद् नै विघटन गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको छैन । विगतको राजतन्त्रदेखि अहिलेको गणतन्त्रमा पनि संसद् शक्तिकै मारमा पर्ने गरेको छ । अस्थिर र बदनामसमेत हुने गरेको छ ।

सत्तामा मात्रै ध्यान दिने प्रमुख दल र नेताको स्वार्थले न संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन पूरा गर्न संसद सफल भएको छ नत जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न । अहिले पनि प्रधानमन्त्री र सत्ता तथा प्रतिपक्षी दलका नेताकै स्थार्थमा संसद् रुमल्लिएको पूर्वसभामुखको बुझाइ छ ।

नीति निर्माता नै कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित नहुँदा सदनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसेकेको सांसद भएकाहरु नै स्वीकार्छन् । बहस र छलफलका बेला गणपूरक संख्या नपुग्ने गरी सदन रित्तोजस्तै देखिनु र भएकै सांसदहरुको विषयमा ध्यान नहुनु त्यसैको परिणाम हो । सबैखाले राजनीतिक विवाद सदनमै ल्याउने प्रवृत्तिले पनि असर पारेको पूर्वसांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यको बुझाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा प्रभावकारी नहुनुको एउटा कारण सभामुख तथा अध्यक्षहरुको भूमिका निष्पक्ष नहुनु पनि हो । कतिपय अवस्थामा प्रक्रियाले पनि समस्या पारेको देखिन्छ ।

हेर्नुहोस् दीपक आचार्यका थप स्टोरी ।