काठमाडौं । नेपालको हवाई सेवा नियमन गर्ने दुई निकायका पदाधिकारी बीचको विवादले समग्र हवाई क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेको छ भने हवाई सुरक्षामा पनि गम्भीर लापरबाही देखिन थालेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको व्यक्तिगत टकराबले विमान मर्मत समयमा नहुने, कालोसूचीबाट नहट्ने तथा नियमित अनुगमन र सुपरिवेक्षण नै प्रभावित हुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्तो समस्या देखिएको लामो समय भइसक्दा पनि तालुकदार मन्त्रालय र मन्त्री भने रमिता हेरेर बसिरहेका छन् ।
नेतृत्वको टकराबका कारण नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमबीच विवाद भएको लामै समय भयो तर विवाद समाधान हुनु त कता हो कता, उल्टै बढ्दै गएको छ । निगमले हवाई उडान सुरक्षा उल्लंघन गरेको भन्दै प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ भने निगम प्राधिकरणलाई दोषी देखाएर पन्छिँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले निगमका अध्यक्षलाई एक वर्षमै पाँच पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ भने अहिले एकाउन्टेवल म्यानेजरबाट हटाएको छ । प्राधिकरणले अनुमति नलिई निगमले वाईडबडी जहाज ३ सय ३० दूवई हुँदै इटली पठाएको भन्दै अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई एकाउन्टेवल म्यानेजरबाट हटाएको हो । त्यसलगत्तै निगमले विज्ञप्तिमार्फत जहाजको नियमित मर्मतका लागि पाएको स्लटको समय सकिन लागेको तर प्राधिकरणले जहाज मर्मतका लागि २ महिना थप समय माग्दा पनि कुनै जवाफ नदिएपछि इटली पठाउनुपरेको जवाफ पठाएको छ ।
करिब दुई वर्षदेखि प्राधिकरण प्रमुख अधिकारी र निगम प्रमुख अधिकारीबीच यस्तै आरोप-प्रत्यारोप चलिरहेको छ । तर दुई संस्थाका प्रमुखबीचको लडाई तालुकदार मन्त्रालयले समाधान गर्न सकेका छैनन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ दुई जनाबीचको झगडा समाधान गर्न आफूले समन्वयात्मक भूमिका खेलिरहेको बताउनुहुन्छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो- 'म अहिले केही बोल्न चाहन्न, हामी उहाँहरूलाई मिलाउने काम गरिरहेका छौँ ।'
यस अघि पनि प्राधिकरणले हवाई उड्डयनको मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै वायुसेवा निगमलाई पटक-पटक स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि अनुगमन र एक रुपैयाँ जरिवाना गर्नेसम्मका काम गरिसकेको छ । निगमकै कारण नेपाल युरोपेली युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हट्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले २७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । २०८० मंसिर १८ गते प्राधिकरणले निगमको अनुगमन पनि गरेको थियो ।
दुई अधिकारी बीचको विवाद बढ्दै गएपछि निगमले स्थापनादेखि गर्दै आएको भूमिगत सेवा अर्थात् ग्राउन्ड हृयाण्डलिङ खोसेर खुला प्रतिस्पर्धामा जाने भन्दै प्राधिकरणले २०८० मंसिर १५ गते निर्णयसमेत गरेको थियो । तर यो निर्णय कार्यान्वयन भएन ।
पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले निगमलाई तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । ईयूले प्रश्न उठाएको विषय जोडेर प्राधिकरणले २०८० चैत १३ मा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गत वर्ष वैशाख ४ गते नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष अधिकारीले पदीय दायित्व पुरा गर्न नसकेको भन्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यस्तै २० वैशाख २०८० मा पनि ग्राण्ड हृयाण्डलिङ सेवा शुल्क २०७८ को पालना नगरेको भन्दै अध्यक्ष अधिकारीलाई एकाउन्टेवल म्यानेजरबाट किन नहटाउने भनी प्राधिकरणले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रका नियामक र सेवा प्रदायकबीचको लडाइाले हवाई सुरक्षामाथि नै गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । तालुकदार निकायले विवाद समाधानमा जति ढिलाइ गर्यो त्यति नै त्यसको असर बढ्ने निश्चित छ ।
.png&w=400&height=300)
