काठमाडौं । नेपालको संविधानले सरकारी र गैरसरकारी दुवै विधेयकहरु संसद्मा दर्ता भएर कानुन बन्ने परिकल्पना गरेको छ । सरकारले ल्याएका विधेयक तत्काल कानुन बन्ने प्रक्रियामा गइहाल्छन् । तर गैरसरकारी विधेयकहरु भने जहिले पनि उपेक्षामा पर्ने गरेको छ ।
संसद्मा बहुमतका बलमा अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले गैरसरकारी विधेयकहरु नै कम ल्याउने गरिन्छ भने दर्ता भएका पनि प्रक्रियामै रोकिन्छन् । बरु सांसदहरुले आफ्नै स्रोतसाधन खर्च गरेर ल्याएको गैरसरकारी विधेयक फिर्ता गराउन सरकारले दबाब दिने र आफूअनुकूलको विधेयक ल्याउने गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक २०७९ राष्ट्रिय सभाबाट २०८० कात्तिकमा सर्वसम्मतिले पारित भयो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ६ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि विधेयकमाथि छलफलै हुन सकेको छैन । बरु सरकारले फिर्ता गर्न दबाब दिइरहेको छ । किनकि सरकार आफैंले आफूअनुकूलको विधेयक ल्याउने तयारी गर्दै यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
यसबाटै थाहा हुन्छ- सरकारले गैरसरकारी विधेयकलाई कति प्राथमिकता दिन्छ भनेर । यो विधेयकलाई सात महिना लगाएर समितिमा दफावार छलफल गर्दा राज्यको स्रोत-साधनसमेत खर्च भइसकेको छ । तैपनि यसलाई अघि बढाउन सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अहिले सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मर्यादाक्रम तय गर्ने गरेको छ ।
यसलाई कानुन नै बनाएर व्यवस्थित गर्न सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक ल्याएका हुन् । यो विधेयकमा मर्यादाक्रम मात्रै छैन राष्ट्रिय गानदेखि राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग कसरी गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन् ।
यति मात्रै होइन, अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन २०७७ सम्बन्धी चार वटा गैरसरकारी विधेयक संसद्मा छलफलको विषय नै बनेन । त्यसैगरी तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले दर्ता गरेको गाँजा खेती व्यवस्थापन विधेयक २०७६ पनि संसद्को कार्यसूचीमा समेत राखिएन । त्यतिखेर बेवास्ता गरेको सरकारले अहिले गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले दर्ता गर्नुभएको औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन तथा व्यवस्थापन गैरसरकारी विधेयक गत वर्ष दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले दर्ता गराउनुभएको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक २०७७ ले पनि संसद्मा प्रवेश पाएन ।
नेपालको इतिहासमै मानवअधिकार आयोग, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् तथा कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक गरी जम्मा तीनवटा गैरसरकारी विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन् । गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदहरुको अधिकार हो तर सरकारले यसलाई सर्वाधिकार आफूसँग मात्र छ भन्ने ठानिरहेको छ ।
मुलुकमा भइरहेको समस्या वा भविष्यमा हुनसक्ने समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको लागेमा अर्थ र सुरक्षासम्बन्धीबाहेक सांसदहरुले गैरकानुनी विधेयक संसदमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । तर सरकारले नै यस्ता विधेयक नल्याउन दबाब दिने गरेको त छ नै, अन्य सांसदहरुले समेत साथ नदिँदा सांसदले आफ्नै स्रोत-साधन खर्च गरेर ल्याएको गैरसरकारी विधेयक अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
