काठमाडौं । उत्पादन वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा बर्सेनि कृषि क्षेत्रमा आधा खर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरेका छन् । तीमध्ये धेरैजसो रकम कृषिसम्बन्धी विभिन्न परियोजना र किसानलाई अनुदान दिन छुट्याइने गरिएको छ । तर, भ्रष्टाचार र अनियमितताले जरो गाड्दा न उत्पादन वृद्धि भएको छ, न किसानले अनुदान नै । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले यही औँल्याएको छ ।
सरकारले व्यावसायिक कृषकको क्षमता विकासका छ वर्षदेखि सालदेखि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना सञ्चालन गरेको थियो । तर, उक्त आयोजनाबाट वास्तविक किसानभन्दा गैरकिसानले लाभ लिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत रुपन्देहीको एक पशुपालन संमूहसँग २ करोडको सम्झौता भएकोमा गोठ, आहार, भण्डार, मेसिनरी तथा ५८ वटा भैँसीका लागि ८८ लाख ६१ हजार भुक्तानी गरी आयोजना फरफारख गरिएको पाइएको छ ।
पछि अनुगमन गर्दा भैँसीको सङ्ख्या ५ वटामात्रै देखियो । आयोजनाले ५ प्रदेशका २८ जिल्ला र २ सय ८९ पालिकामा सञ्चालन गरेका कार्यक्रममा अनियमितता प्रशस्त भेटिएका छन् । आयोजनाबाट ६ सय २९ परियोजनाका लागि १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । कृषिका नाममा आएको रकम बिचौलियाको कब्जामा जाँदा वास्तविक किसान मर्कामा परेको विज्ञको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका आयोजनापिच्छे भ्रष्टाचारले जरा गाडेको महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँका मूल्यका यन्त्र उपकरण खरिद गरे पनि कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधिमा तयारी नगरेको पाइयो । सरकारी अधिकारीहरू कृषिमा यान्त्रीकरण गराएर किसानलाई सजिलो पार्ने भन्दा आफ्नो कमिसन सुरक्षित गर्न उद्धत रहेको देखिएको छ । त्यस्तै सम्भाव्यता अध्ययन र नीतिगत तथा कानुनी आधारविनै शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान दिने गरेको पाइएको छ ।
यस्तै, महालेखाले रासायनिक मल खरिदको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ग्लोबल टेन्डरभन्दा जीटुजी सम्झौता प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा प्रति टन १९ हजारभन्दा बढी लागत पर्ने गरेको छ । बर्सेनि ३० अर्बभन्दा बढीको मल खरिददेखि वितरणसम्मका प्रक्रियामा अनियमितता देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।
कृषि मन्त्रालय मातहतकै दुग्ध विकास संस्थानमा रहेको भ्रष्टाचारलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ । हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ विक्रीबापतको एक डिस्टि्रब्युटरसँग लिनुपर्ने रकम बैंक दाखिलाका क्रममा १ करोड २० लाख नगद हिनामिना गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन बर्सेनि कृषि मन्त्रालय र मातहतका निकायमा अनियमितता भएको जनाए पनि कसैलाई कारबाही नहुँदा आर्थिक अनुशासनहीनता झन् मौलाएको छ ।
