नुवाकोट । सरकार अस्थिर हुँदा नुवाकोटमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय महत्त्वका तीनवटा आयोजनाको काम लम्बिएको छ । पटकपटक हुने सत्ता हेरफेरले सरकारको प्राथमिकता पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । त्यसमाथि बजेट अभाव र ठेकेदारको ढिलासुस्ती आयोजना निर्माणमा बाधक बनेको छ ।
नुवाकोटमा अहिले गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक, मध्यपहाडी लोकमार्गका साथै केन्द्रीय कारागार निर्माणको काम भइरहेको छ । लक्ष्यअनुसार काम भएको हुन्थ्यो भने गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी आयोजनाले २०७९ माघ १६ गते पूर्णता पाइसकेको हुने थियो ।
आयोजनाको ८२ किलोमिटरमध्ये गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसीको ६५ किलोमिटरमा पुलसहित ३ प्याकेजमा २०७३ सालबाटै काम थालिएको हो । ६ अर्ब लागतमा थालिएको आयोजनाको पहिलो चरणको गल्छी-मैलुङको विदुर, बट्टार क्षेत्रमा घर-टहराको क्षतिपूर्ति र दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी खण्डमा सरकार फेरिएसँगै नयाँ ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिसहित स्रोत सुनिश्चितता नगरेकाले निर्माणमा अन्योल रहेको आयोजना प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत नुवाकोट खण्डको ६० किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ । झन्डै ३ अर्ब लागतमा बनिरहेको राजमार्ग सम्झौताअनुसार २०८० जेठ मसान्तमै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, पाटीभञ्ज्याङदेखि छहरेसम्म २७ किलोमिटर सडक छैटौंपटक म्याद थप हुँदासमेत अधुरै छ । पिपलटार-देउडी खण्डको २० किलोमिटरमध्ये १४ सय मिटर क्षेत्रमा सुनादेवी सामुदायिक वन समितिले ४ वर्षदेखि रूख कटानमा अवरोध गरेकाले काम अवरुद्ध छ ।
निर्माण कम्पनी लुम्बिनी, मृतसञ्जीवनीको लापरबाहीले देउडीदेखि धादिङको सीमाना भर्याङ-भुरुङसम्मको १३ किलोमिटर सडक निर्माण पनि अस्तव्यस्त रहेको शिवपुरी १, सुनाखानीका बासिन्दा लीलाराम खड्का बताउनुहुन्छ ।
यता विदुर नगरपालिका ६ स्थित चण्डीपोखरीमा २०७१ सालदेखि निर्माण थालिएको केन्द्रीय कारागार भवन पनि अधुरै छ । अस्पताल र विद्यालयसमेत रहेको ७ हजार ५ सय कैदीबन्दी राख्ने लक्ष्यसहित नुवाकोटमा बनिरहेको केन्द्रीय कारागारको तेस्रो चरणको कामगर्न स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र छ ।
दुई चरणको काम सम्पन्न गरी १५ सय कैदीबन्दी स्थानान्तरण प्रक्रियामा रहेको कारागारको तेस्रोचरणअन्तर्गत झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँ लागतको ठेक्का स्वीकृत र सम्झौताको चरणमा रहेकैबेला सत्ता हेरफेरसँगै स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा ६ महिनादेखि केन्द्रीय कारागारको बाँकी काम रोकिएको हो ।
