काठमाडौं । यही वैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रका तर्फबाट १ सय ४८ वटा आयोजना शोकेसमा राखिँदै छन्, जसमा ठूला जलविद्युत आयोजनादेखि जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्रसम्मका परियोजना छन् । यो नयाँ वर्षबाटै सरकारले नेपाललाई "लगानीको गन्तव्य बनाउने अठोट" लिएको छ । सरकारको यो लक्ष्य पूरा गर्न सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्राउने मुलुकमा छिमेकी भारत विश्वकै अग्रणी मानिन्छ । भारतले स्वतन्त्रता यताका झन्डै ८ दशकमा ९७१ अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी भित्र्याएको छ, त्यसमध्येको ५० प्रतिशत लगानी पछिल्ला साढे ७ वर्षमा आएको छ । भारतमा जस्तै नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री नीति, लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल सहज रूपमा फिर्ता लैजान सक्ने नीति लिएमा प्रशस्त बाह्य लगानी भित्राउन सकिने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले हरित ऊर्जा र जलविद्युतका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा, हुम्ला कर्णाली जलविद्युत, माथिल्लो चमेलिया जलविद्युतदेखि नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युतजस्ता आयोजनाका लागि सरकारले आशय पत्र आह्वान गर्दै छ । किमाथांका-अरुण, मुगु-कर्णाली तथा वेतन-कर्णाली जलविद्युतदेखि बुढीगण्डकी कोरिडोर प्रसारण लाइनसम्मका १८ आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पेस गरिँदै छन् ।
दक्षिण एसियामा स्वच्छ ऊर्जाको माग बढिरहेको र पाँच वर्षभित्रै ५ खर्ब बराबरको निर्यात सम्भावना रहेको हुँदा अहिले देखिएका प्रक्रियागत झन्झट कम गरेर लगानीकर्ताको विश्वास जित्न स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले समेत माग गरेका छन् ।
लगानी बोर्डले एकीकृत माछापालन परियोजना, मासु प्रशोधन गृह निर्माण, छुर्पी निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रसम्मका २८ वटा आयोजना खुला रूपमा शोकेसमा राखिँदैछ । सरकारले अध्ययन सकेको सातदोबाटो-रत्नपार्क-नारायणगोपाल चोक र कीर्तिपुर- कालीमाटी-नयाँ बानेश्वर-एयरपोर्ट मेट्रोरेलजस्ता आयोजना पनि राखिँदै छ ।
पहिल्यैदेखि बजेटमा परेका तर काम हुन नसकेका आयोजना सोकेसमा राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानीका लागि प्रस्तुत हुनु आफैँमा सकारात्मक हो । तर, सरकारले वास्तवमै देशलाई लगानीको गन्तव्य बनाउन चाहेको हो भने निजी क्षेत्रले भनेजस्तो नीतिगत सुधारमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
