काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट काठमाडौं उपत्यकाका जनताले पानीभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता पाएका छन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पानी वितरणका लागि पाइपलाइनलगायत संरचना निर्माण र त्यसपछि बाढीले पुर्याएको क्षतिको मर्मतका लागि करिब ६५ अर्ब सरकारले खर्च गरिसकेको छ । यसमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पनि परेको छ । तर अहिले फेरि बाह्रै महिना पानी ल्याउने भन्दै सरकारले करिब ४ अर्ब लागतमा ४ वर्ष लगाएर हेडवर्क्स सार्ने तयारी सरकारको छ ।
झन्डै ६५ अर्ब खर्च गरेर काठमाडौं ल्याइएको मेलम्ची खानेपानीमा सरकारले फेरि थप ४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । विज्ञहरु भन्छन् मेलम्चीको हेडवर्क्स रहेको क्षेत्र भौगोलिक रुपमा जोखिमयुक्त रहेकाले कुन बेला के हुन्छ भन्न सकिन्न र त्यहाँबाट पानी ल्याउने हो भने बेला बेलामा ठुलै रकम खर्च गरिरहनुपर्छ ।
२०७८ असारमा आएको बाढीले मेलम्चीको मुहानदेखि हेडवर्क्ससम्मको क्षेत्र नै तहसनहस बनाएपछि उपत्यकाका बासिन्दाले हिउँदमा मात्र पानी उपयोग गर्न पाएका छन् । किनभने सामान्य बाढीले पनि मेलम्चीको मुहानमा क्षति पुर्याउने भएकाले वर्षामा बन्द गर्ने र हिउँदमा मात्रै पानी वितरण गर्ने अहिलेको नियति हो । एसियाली विकास बैंकले बाह्रैमहिना पानी ल्याउन हेडवर्क्स सहितको संरचना सार्नुपर्ने भन्दै गत वर्ष नै सुझाव दिएको थियो ।
सोही सुझावबमोजिम सरकारले अहिले भएको स्थानबाट करिब एक किलोमिटर माथि सर्कथलीमा हेडवर्क्स सार्ने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि पहुँच मार्गसहित पाँच सय मिटर टनेलसमेत खन्नुपर्नेछ । त्यति मात्रै होइन थप जग्गा अधिग्रहण र मुअब्जासमेत वितरण गर्नुपर्छ ।
यो सबै काम गर्न अहिले फेरि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । निर्माणको काम दातृ निकाय एडीबीले नै गर्ने निश्चित भइसकेको छ र सरकारले निर्णय गरेपछि काम सुरु हुनेछ । यति काम भएपछि बाह्रैमहिना पानी आउँछ भन्नेचाहिँ निश्चित छैन किनकि अहिले सार्न लागिएको स्थान पनि सुरक्षित छैन ।
दीर्घकालीन रुपमा पानी ल्याउन एडीबीले नै तीनवटा विकल्प दिएको थियो । अहिले भएको भन्दा एक सय मिटरमाथि, एक किलोमिटरमाथि सर्कथली र ४ किलोमिटर माथि नाकोटेमा सार्न सुझाव दिएको थियो । एडीबीको सुझावमा सरकारले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजका विज्ञहरुमार्फत थप अध्यन गरेपछि सर्कथलीमा सार्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदन आएको हो ।
यो प्रतिवेदनले पनि चार अर्ब खर्च गरेपछि पुरानो नियति भोग्नु पर्दैन भन्ने सुनिश्चितताचाहिँ गर्न सकेको छैन । मेलम्ची आयोजनाका नाममा भएको करिब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर यो आयोजनाबाट पानीभन्दा धेरै भ्रष्टाचार र अनियमितता पाएका काठमाडौंका जनताले थप चार अर्ब खर्च गरेपछि पानी पाउने हुन् कि नपाउने हुन निश्चित छैन ।
.jpg&w=400&height=300)
