काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हिजो दुग्ध किसानको बाँकी भुक्तानी तत्काल मिलाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए । तर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि किसानले तत्कालै पैसा पाउने छाँट छैन । किनकि दुग्ध विकास संस्थान नै के भनिरहेको छ भने- ‘तत्काल भुक्तानी दिन सकिँदैन’ ।
जनताले आन्दोलन गरेपछि र सञ्चार माध्यम तथा संसदमा त्यो विषय जोडतोडले उठेपछि बल्ल त्यो माग पूरा गर्न सरकार तम्सिन्छ । अझ लोकरिझ्याईका लागि मन्त्री, प्रधानमन्त्री नै तत्काल त्यो माग पुरा गर्नु भनेर निर्देशन दिन्छन् । समस्या आउनु भन्दा पहिले अथवा समस्या आउने बित्तिकै समाधान गर्न अगाडी नसरी बेवास्ता गर्ने अनि बाहिर कुरा आएपछि तत्काल भुक्तानी दिनु भन्दै निर्देशन दिने काम अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट हुँदै आएको छ । के प्रधानमन्त्रीले निर्देशन नदिएसम्म त्यो माग पूरा नगर्नु पर्ने हो । अनि यो भन्दा मुख्य कुरा निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्देशन दिएको कुरा कसरी पूरा हुन्छ भन्ने थाहै नपाई निर्देशन दिने हो ?
किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएको भन्दै बाटोमै फाल्न थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको हो । सरकारको चौतर्फी आलोचना भएपछि सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुख्य सचिवसहित कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर तत्कालै किसानको बाँकी रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिए । तर सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानले नै तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने जनाएको छ । संस्थानले ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थानले ऋणको सहजीकरण छिटो गरिदिन आग्रह गरेको छ । तत्काल ३० करोड रुपैयाँ ऋण पाएमा किसानका समस्या समाधान गर्न सकिने उसको निष्कर्ष छ ।
यता निजी डेरीहरूको छाता संगठन नेपाल डेरी उद्योग संघले पनि किसानको भुक्तानीका लागि बजारमा दुग्धजन्य वस्तुको माग बढ्नुपर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको मौखिक निर्देशनकै भरमा बैंकले ऋण नदिने भएकाले भण्डारमा थुप्रिएको दुग्धजन्य वस्तु बिक्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोल्न संघले सुझाएको छ । बजार खोज्न नसके मिल्क होलिडेको समस्या अझै विकराल हुने चेतावनी संघको छ ।
दुग्ध विकास संस्थान अहिले पनि घाटामा छ । संस्थानलाई सरकारी जमानतमा ऋण खोजिदिने गृहकार्य कृषि मन्त्रालयले अघि बढाएको छ । तर निजी डेरीलाई मौज्दात हेरेर ऋण खोजी दिने विकल्पमा भन्दा फकाएरै पैसा दिलाइदिने रणनीति सरकारको छ । निजी उद्योगीलाई छलफलका लागि कृषि मन्त्रालयले बुधबार बोलाएको छ ।
राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा दैनिक ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । तर औपचारिक बजारमा आउने १२ लाख लिटर दूधको व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिले किसानले भुक्तानीसमेत पाउन नसकेका हुन् ।
