बुटवल । गरिबीको दर ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशतमा झार्ने गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आव ०७६/७७ मा पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाएर लागु गर्यो । आवधिक योजना यो वर्ष सकिँदै छ । तर, आवधिक योजनाअनुसार कति काम भए र कति बाँकी छन् । सरकारले मूल्यांकनसमेत गर्न भ्याएको छैन ।
दिगो एवं प्रभावकारी विकास गर्ने भन्दै २०७६, ०७७ देखि सुरु भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आवधिक योजना चालु आव ०८०/८१ मा सकिँदै छ । आवधिक योजनामा लुम्बिनी प्रदेशको गरिबीको दर ५ वर्षभित्रमा १० प्रतिशतमा झार्ने , कुल गार्हस्थ उत्पादन ९.५ प्रतिशत पुर्याउने, कुल गार्हस्थ बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य थियो । खानेपानी र विद्युत् शतप्रतिशत पुर्याउने एवं बालमृत्युदर प्रतिहजारमा ३० र मातृ मृत्युदर प्रतिलाखमा १२० मा झार्ने लक्ष्य थियो । तर, सरकारले कुनै पनि लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन ।
आवधिक योजनाले राजनीतिक पहुँच र चाहनाका आधारमा विकास योजना बनाउने, कार्यकर्तामुखी टुक्रे योजना बनाएर खर्च गर्ने परिपाटी रोकी माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउने योजना बनाएको थियो । नीति तथा कार्यक्रमतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सुचीमा रहेका कानुन नबन्नु , नियम कार्यविधि र मापदण्ड तयार गर्दा समयमा सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य नहुनुले पनि लक्ष्य भेटाउन र अर्को आवधिक योजना बनाउन समस्या परेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश केन्द्रित पटक-पटकका छलफलमा सरकारलाई प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन, सामुदायिक क्याम्पसको गुणस्तर सुधार्न, लैंगिक उत्तरदायी बजेटमार्फत महिला र लैंगिक अल्पसंख्यकको क्षमता र आय बढाउन, रोजगार प्रवर्द्धनका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीच समन्वयमा काम गर्न सुझाव आएका छन् । तर, सरकारहरु पद जोगाउने र आफ्ना कार्यकर्ता रिझाउने होडमा लाग्दा आवधिक योजनाको उद्देश्य मेल खानेअनुसार सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बन्न र आवधिक योजनाको लक्ष्य भेटाउन नसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीको दाबी छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पञ्चवर्षीय योजना दिगो विकास लक्ष्य र १५औं आवधिक योजनाअनुसार बनाइएको थियो । कृषि आर्थिक विकास, पर्यटन र उत्पादनलाई सडकसित जोड्ने चार महत्त्वपूर्ण विकासका आधार बनाइएको थियो ।
.jpg&w=400&height=300)
