सरकारी तथ्यांक भन्छ- २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि

माघ २९, २०८० |कान्तिपुर टीभी संवाददाता
सरकारी तथ्यांक भन्छ- २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि

काठमाडौं । नेपालमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सोमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गरेको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो (०७९/८०) नेपालमा अझै पनि २०.२७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गरिएको हो ।

करिब १२ वर्षपछि प्रतिघर परिवारले उपभोग्य वस्तुमा गर्ने खर्चको आधारमा तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता डा. हेमराज रेग्मीले जनाए । उनका अनुसार मानिसहरुको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, साधनमाथिको पहुँच, मनोरञ्जनबाट वञ्चित हुनेहरु अझै पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको छ ।

प्रदेशगत रुपमा भने सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेश रहेको छ भने सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको पनि कार्यालयका प्रवक्ता रेग्मीले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले पनि करिब ३४ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् ।

‘नेपालमा तय गरिएको गरिबीको नयाँ रेखा भनेको २०.२७ प्रतिशत हो । आजको मेरो प्रस्तुतिको सारांश यही हो । आज पनि नेपालमा करिब २० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस न्यूनतम मापदण्डअनुसार खान नपाउने, लगाउन नपाउने, मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न नपाउने अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य र साधनमाथिको पहुँच नपुगेको मान्छेहरुको प्रतिशत अहिले पनि करिब २० प्रतिशत छ भनेर यो पछिल्लो सर्वेक्षणले देखाएको छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगत रुपमा फेरि गरिबीको रेखा त्यहाँभित्र पनि विभेद छ भन्ने देखिन्छ । सबैभन्दा कम गरिबी गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ । वागमती सँगसँगै छ । त्यसपछि कोशी प्रदेशमा छ । सबैभन्दा बढी गरिबी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । यो सातवटा प्रदेशको हामीले तुलना गर्‍यौं भने लुम्बिनी र कर्णाली पनि पछाडि-पछाडि छन् । मधेस र लुम्बिनीको उस्तैउस्तै छ । कर्णालीमा सुधार भएको देखिएको छ पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार । सुदूरपश्चिममा अहिले पनि करिब ३४ प्रतिशत गरिबी छ ।’

सर्वेक्षणमा कर्णाली प्रदेशमा भने गरिबीको संख्यामा सुधार हुँदै गएको देखाइएको पनि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ ।


Image

कान्तिपुर टीभी संवाददाता

Kantipur TV HD, the most popular TV channel in Nepal, brings Nepal to its audiences. Its programmes provide in-depth analyses about the issues of the day and reflect the people’s voice.