काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स- यूएईमा सुरु भएको आबुधाबी डाइलगमा नेपालले रोजगारदाता मुलुकहरूले श्रमिकको तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । आज सुरु भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले गन्तव्य मुलुकहरूले श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतारबाहेक अन्य देशले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन् । कतारले न्यूनतम तलब एक हजार रियालमात्रै निर्धारण गरेको छ । यूएई, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन र ओमनले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा श्रमिकको करारपत्र परिवर्तन हुने गरेको छ ।
बैठकमा श्रम सहसचिव पोखरेलले रोजगारदाता मुलुकहरूले एकै प्रकृतिको गुणस्तरीय करारपत्रलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, न्यायोचित भर्ना अभ्यास, कार्यस्थलमा व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
आजको बैठकले भोलि हुने मन्त्रीस्तरीय बैठकका एजेन्डासमेत तय गरेको सहसचिव पोखरेलले जानकारी दिए । जसअनुसार श्रमिकको गुनासो सम्बोधनका लागि प्रविधिको प्रयोग, श्रमिकको ज्याला संरक्षण, सीप विकासमा साझेदारी, वैदेशिक रोजगारीमा महिला श्रमिकको सहभागिता वृद्धिका लागि सुरक्षा सुनिश्चितता, पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया, विप्रेषणको सदुपयोगलगायत विषयमा भोलि छलफल हुनेछ ।
त्यस्तै श्रमिकको स्वास्थ्य र अधिकार रक्षाका विषयमा पनि मन्त्रीस्तरीय बैठक केन्द्रित हुने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका नाममा दैनिक २० जनाभन्दा बढी ठगिएको र बर्सेनि १ हजार नेपाली श्रमिकको मृत्यु भइरहेकाले सुरक्षा र भर्ना प्रक्रियामा विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै सदस्य राष्ट्रहरूका बीचमा नीतिगत एकरूपता हुनपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । आबुधाबी डाइलगमा श्रमिक आपूर्ति र श्रमिक ल्याउने २१ वटा देशका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सहभागिता छ । यसमा गरिने छलफल र निर्णय कार्यान्वयनमा बाध्यकारी हुँदैन । तर श्रम समस्या, श्रमिकका आवश्यकता र श्रमिक पठाउने देशहरूको स्थितिबारे छलफल हुने भएकाले यो निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
