काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको अध्ययनले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटका ७३ बुँदामध्ये १५ प्रतिशतमा शून्य प्रगति भएको देखाएको छ ।
परिसंघले ५४ बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा गएको जनाएको हो । आंशिक कार्यान्वयनमा रहेका बुँदा अबको पाँच महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाने हो भने यस वर्षको बजेट कार्यान्वयन नै कमजोर रहने निष्कर्ष परिसंघको छ ।
६ महिना बित्दासम्म आठवटा बुँदा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग दर्ता, विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने घोषणा, श्रम कानुन संशोधन, औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा नगएको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको निष्कर्ष छ ।
परिसंघले पक्की सडक निर्माणमा सिमेन्टको प्रयोगका लागि मापदण्ड तयार गर्ने, हिमाली क्षेत्रको पानी विदेश निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा अलग गर्ने घोषणा पनि कार्यान्वयन नभएको जनाएको छ ।
यस्तै युवालाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउन स्टार्ट अप कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले सकेको छैन । चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति भए पनि कार्यान्वयनमा नगाएको परिसंघको भनाइ छ ।
