काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै पठाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता गरिदिएको छ । अर्थले सामान्य छलफल गरेर थप विवरण माग गर्दै बोर्डलाई नै पत्र फिर्ता गरेको हो । विज्ञ तथा सरोकारवालाले पनि नयाँ स्टकको आवश्यकताबारे अध्ययन गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएका छन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पनि दिने भन्दै गत वर्षको असोज २ गत आवेदन मागेको थियो । तर मिलेमतोमा नयाँ कम्पनीलाई स्टकको लाइसेन्स दिन लागिएको भन्दै संसद्मा आलोचनापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखमा प्रक्रिया रोके । जुन अहिलेसम्म फुकाइएको छैन । सत्तारुढ दलकै सांसद अहिलेको प्रक्रियामा नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन नहुने बताउँछन् ।
‘अध्ययन नै नगरी कसको दबाबमा निर्णय गर्न लागिएको हो ?’ नेपाली कांग्रसका सांसद गगन थापाले भने, ‘संसदीय समितिको हवालामा यो अघि बढाउन लागिएको छ, हप्तामा समितिहरूले के के निर्णय गर्छन्, के ती सबै पालना भएका छन् ? सानो समूहलाई पोस्ने गरी यो निर्णय हुन्छ भने यो कुशासन हुन्छ ।’
बोर्डमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो । रोकिएकै ठाउँबाट अहिले प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बोर्डको देखिन्छ । जबकि धितोपत्र बोर्डले नयाँ कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्न बनाएको निर्देशिकाबारे हिमालयन स्टक एक्सचेन्जे पहिले नै जानकारी पाएको थियो ।
२०७९ भदौ १३ मा द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेडबाट हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई सहकार्यका लागि छलफल गर्न बोलाइएको थियो । त्यसपछि बोर्डले २०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि सङ्गठित संस्था स्थापना गर्न सिफारिससम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा प्रस्तावित कम्पनीले प्रयोग गर्ने कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य सात वटा मुलुकमा सञ्चालनका लागि प्रयोग भए २४ अङ्क पाउने व्यवस्था छ । मौरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।
धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्की केही प्रक्रियागत गल्ती र कमजोरी देखिएको बताउँछन् । ‘विद्यमान व्यवस्थामा १० प्रतिशत दिने भन्ने थियो, निजी कम्पनीलाई दिन नमिल्ने र पब्लिक हुनुपर्ने थियो, जसलाई सच्याएर अहिले निजीलाई दिन मिल्ने बनाइएको छ,’ कार्कीले भने ।
सरकारले नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विज्ञहरूले भने आलोचना गरेका छन् । आवश्यक अध्ययन विनै निर्देशनका भरमा नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिन नहुने उनीहरू बताउँछन् ।
नयाँ स्टक आवश्यकता हो वा होइन भनेर अहिलेसम्म सरकारले कुनै अध्ययन गरेको छैन । हतारमा भन्दा अध्ययनका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरे मात्र आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनसक्छ ।
