पाल्पा । सरकारले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष मनाएको छ । तर कोदोलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी घोषणा कागजमा सीमित हुँदा कोदो खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको छ ।
पोषणयुक्त र स्वस्थकर अन्नबालीका रुपमा लिइने कोदो खेती पछिल्ला वर्षमा किसानले लगाउनै छाडेका छन् ।
दश वर्षअघिसम्म पनि पाल्पाको तानसेन नगरपालिका ८, छापकी पविसरा राना खड्कीको बारीमा झन्डै चार मुरी कोदो फल्थ्यो । काम गर्ने समस्या भएपछि पछिल्ला वर्षमा कोदो लगाउन उनले छाडेकी छन् । ‘लगाउने मान्छे नपाउँदा कोदो थोरै मात्र लगाएकी छु,’ उनले भनिन् ।
१० रोपनीमा लगाउने कोदो पछिल्ला वर्षमा घट्दै एक रोपनीमा सीमित छ । काम गर्ने मान्छे नपाइने, छोराछोरीको अल्छीपना देखाउने र अन्य काममा आकर्षित हुँदा उनले कोदो लगाउन छाडेकी हुन् ।
कोदो खेती सजिलो मानिन्छ । धेरै मलजल र गोडमेल गर्नु पर्दैन । तर पनि किसानको आकर्षण घट्दै जाँदा पछिल्लो समय गाउँमा कोदोको बीउ पाउनसमेत मुस्किल छ ।
तानसेन नगरपालिका, छापकै कुलबहादुर नगरकोटी पनि धेरै कोदो उत्पादन गर्ने किसान हुन् । तर उनले पनि पछिल्लो वर्षमा लगाउन छाडेका छन् । केही वर्षअघिसम्म पनि छापलगायत जिल्लाका अन्य किसानहरुको मुख्य बाली कोदो थियो ।
युवाको विदेश पलायन, गाउँमा बस्नेहरुले लगाउन अल्छी गर्दा पनि खेती गर्नेको संख्या हरेक वर्ष घट्दो छ । अर्कोतर्फ यस्ता रैथाने बाली प्रवर्द्धनमा सरकारी अनुदान नहुँदा पनि थप संकट परेको हो ।
‘पहिला धेरैले कोदो लगाउँथ्यौं । अहिले क्रमश: कम हुँदै गएको छ,’ तानसेनका अगुवा किसान कुलबहादुर थापा नगरकोटीले भने, ‘सरकारबाट कोदो खेतीका लागि भनेर सहयोग, अनुदान केही पनि छैन ।’
खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सहयोग पुर्याउने कोदो १५ वर्षअघिसम्म प्रत्येक किसानले लगाउने गर्थे । तर पछिल्ला वर्ष यसको महत्त्व बिर्संदै जाँदा किसानको बारी बाँझै हुन थालेको छ ।
खाद्यान्नका लागि आटो, ढिँडो, रोटीका रुपमा प्रयोग गरिने कोदो खेतीका लागि कतिपय पालिकाले न्यून अनुदान दिएको पाइए पनि अधिकांश स्थानीय तहले रैथाने बालीप्रति बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
‘आय-आर्जनसँग जोड्नका लागि रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई अनुदान दिँदै हामी अगाडि बढेका छौं,’ रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीको दाबी छ ।
खाद्य पोषण, सुरक्षा र वातावरण तथा ग्रामीण रुपान्तरणका लागि कोदोजन्य बाली भए पनि रैथाने बाली कोदाको संरक्षणका लागि पहल भएको छैन । पाल्पामा अघिल्लो वर्ष ३ हजार ७ सय ६२ टन उत्पादन भएकामा चालु आर्थिक वर्षमा ३ हजार ५ सय ६१ टन उत्पादन भएको छ
