जनकपुर । जलवायु परिवर्तन र चुरेको विनाशका कारण तराई मधेशका जिल्लामा पानीको समस्या बढ्दो छ । सुक्खा, खडेरी, डढेलोलगायत कारण तापक्रम अत्यधिक बढ्नुका साथै वर्षासमेत पर्याप्त नभएपछि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएर बर्सेनि खानेपानीको समस्या चुलिँदो छ । तर, करोडौं रकम खर्चेर निर्माण गरिएका मेचीदेखि महाकालीसम्मका २८० वटा अधुरो खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सरकार गम्भीर देखिएको छैन ।
महोत्तरीको मटिहानीमा खानेपानी योजना लागु भएको १७ वर्ष भयो । शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २०६३ सालमै योजना बनेको भए पनि यहाँका उपभोक्ताले अहिलेसम्म पानी खान पाएका छैनन् । संघीय सरकारले एक करोड ५० लाख खर्चेर दुई लाख २५ हजार लिटरको खानेपानी ट्यांकी, डिप बोरिङ, ट्रान्सफर्मर, सोलार प्यानल, कोठा, पर्खाललगायत संरचना बनाएको भए पनि अहिले भताभुंग छन् ।
सरकारले निकै खर्च गरेर खानेपानी आयोजना बनाए पनि सञ्चालन हुन नसक्नु दुखद् भएको मटिहानी नगरपालिका महोत्तरीका श्यामकुमार मण्डलको भनाइ छ ।
मटिहानी नगरपालिकाकै मझौरा, विशनपुर, आबर र सिमरदही खानेपानी आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ खास कोष विकास समितिले स्थानीयको सहकार्यमा एनजीओमार्फत दुई करोडभन्दा बढी खर्चेर काम गराए पनि उपभोक्तासम्म पानी पुगेको छैन । सरकारी स्तरमा पनि गाडिएका डिप बोरिङ, बनाइएका ओभरहेड ट्यांकी, बिजुलीका ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना लथालिंग छन् ।
‘यो सबै सञ्चालनमा ल्याइदिनुपर्यो भनेर उहाँ (खानेपानीमन्त्री) लाई आग्रह गरेको छु,’ मटिहानी नगरपालिका प्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले भने, ‘चाँडै सुनुवाइ होला भन्ने आशा राखेको छु ।’
मधेश प्रदेशमा सबभन्दा बढी सिरहा र सर्लाहीमा ५२, बारा र रौतहटमा ४४, महोत्तरी, पर्सा र सप्तरीमा ३९ र धनुषामा १९ वटा खानेपानी आयोजना वर्षौंदेखि यसरी नै अलपत्र छन् । संघीय खानेपानी तथा ढल निकास विभागका अनुसार सबभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा १७६, लुम्बिनीमा ५१, कोशीमा ३६ र सुदूरपश्चिमा १७ वटा योजना अलपत्र अवस्थामा छ ।
करोडौं खर्चेर गाडिएका डिप बोरिङ र ट्यांकी प्रयोगमा आएका छैनन् भने पानीको सतह घट्दै जाँदा गहिरा इनार र चापाकलमा समेत पानी नआउने समस्या छ । तराई मधेशका सबै अधुरा खानेपानी योजना सञ्चालनमा ल्याउन खानेपानी मन्त्रालयले अर्थसँग तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।
‘थोरै लगानीमा सञ्चालन हुन सक्ने आयोजनाहरु पहिचान गरेका छौं । करिब ३ अर्ब रुपैयाँ हामीलाई भयो भने हामी चारवटा प्रदेशका यस्ता अधुरा आयोजनाहरु केही दिनमै सम्पन्न हुन्छ,’ खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहले भने ।
दीर्घकालीन रूपमा पानीको संकट समाधानका लागि चुरे क्षेत्रको संरक्षण, वृक्षरोपण, सिमसार क्षेत्रमा पानीको भण्डारण, स्रोत स्थलमा पानी रिचार्ज गर्ने प्रविधिको निर्माण, वर्षाको पानी भण्डारण, सतही सिँचाइ व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
