काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गरेपछि असोज ५ गते अमेरिकाबाट सिधै चीन जाँदै छन् ।
चीन भ्रमणका क्रममा यसअघि भएका सम्झौता तथा समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रमुख एजेन्डा छ । सडक, ऊर्जा र कनेक्टिभिटीसहित रुपान्तरणकारी परियोजनामा सहयोग विस्तारको विषय पनि प्राथमिकतामा रहने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
१९५६ अक्टोबरमा दुई नेपाल र चीनबीच आर्थिक सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएयता चीनले नेपालको पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिकीकरण प्रक्रिया, मानव संशाधन विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । २०४६ अघि सडक तथा उद्योगमा मात्र सीमित चिनियाँ सहयोग अहिले रेल्वे परियोजना, सुरुङ मार्ग तथा विद्युत प्रसारण लाइनसम्म विस्तार भएको छ ।
हाल नेपाल-चीन सीमापार रेल्वे, टोखा-छहरे र मैलुङ-स्याफुबेसी सुरुङ मार्ग, दोस्रो चरणको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना, सिभिल अस्पतालको स्तरोन्नति, भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पताल विस्तार आयोजना लगायतका झण्डै दुई दर्जन चिनियाँ सहयोगका परियोजना सञ्चालन रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘दुई सुरुङमार्ग लगायतका परियोजनमा सरकारको सहभागिता छ । त्यस्तै अस्पताल विस्तारलगायतका कामहरु भइरहेको छ । ’
ऋणमा जोड
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२३ को अप्रिलसम्म नेपालमा ४५ अर्ब डलर चिनियाँ लगानी भइसकेको छ । चीनले सुरुमा नेपाललाई अनुदान सहयोग गर्ने गरेकोमा १९८० को दशकपछि सहुलियत ऋण र अनुदान दुवै दिन थाल्यो ।
२०१७ मा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स-बीआरआई सम्झौता यता चीनले अधिकांश परियोजनामा ऋणलाई जोड दिने गरेको छ ।
समग्रमै नेपालमा भित्रने अनुदानको आकार खुम्चिएको अर्थमन्त्रालयको दाबी छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माका अनुसार चीनले दिने ऋण ६२ प्रतिशत र अनुदान ३८ प्रतिशत छ ।
प्रवक्ता शर्मा थप्छन्, ‘चीनले दिने अनुदान मात्र होइन समग्रमा हाम्रो अनुदान रकम घट्दै गएको छ । चीनको हकमा पनि अहिले ऋण नै बढी छ ।’
के भन्छन् विज्ञ ?
अर्थमन्त्रालयका अनसार चीन सरकारबाट सिधै आउने सहयोग अनुदानका रुपमै आएका छन् । तर अन्य निकायबाट प्राप्त हुने रकम अधिकांश ऋण हो ।
गत वर्षमात्रै चीनले ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर लगानी गरेकोमा अधिकांश ऋण छन् । जुन ऋणमा दुईदेखि चार प्रतिशत ब्याजदरमा नेपाललाई उपलब्ध भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य पूर्वाधार विकासमा चीनसँगको सहकार्य नै उचित हुने तर्क गर्छन् । तर त्यसका लागि दुवै देशको स्वार्थ दुवै अवगत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारविज्ञ आचार्य भन्छन्, ‘नेपालको विकास चीनसँगको भरपर्दो कनेक्टिभिटी बिना निकै कठीन छ ।’
चिनियाँ मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट चीनले परियोजनका लागि दिने ऋणको ब्याजदर उच्च भएकोकाले यो घटाउन नेपालले पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछन् ।
भट्ट भन्छन्, ‘सुरुको दिनमा पूर्वाधारमा चीनको ठूलो सहयोग देख्न सकिन्छ । २००८ देखि ऋण दिइरहेको छ । ब्याजदर उच्च छ । ब्याजदरले नेपाललाई गाह्रो पार्ने अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । यसमा हामीले केही घटाउन पहल गर्नुपर्छ कि ?।’
कार्यान्वयन पक्ष कमजोर
२०७२ यता दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदान प्रदान र सम्झौताको क्रम बढे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो छ ।
राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला सहमति भएको ३७ लाख अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धतासमेत चीनले उपलब्ध नगराएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।
रेल निर्माण लगायतका परियोजना पनि अघि बढेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, ‘रेल्वे परियोजनाको अध्ययन हुँदैछ ।’
यस अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा नयाँ परियोजनामाभन्दा विगतकै सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।
के चाहन्छ चीन ?
परियोजनास्थलमा हुने अधिग्रहण, रुख कटानी, विद्युतीय संरचनाको स्थानान्तरणजस्ता अवरोधका कारण परियोजनाको काम सुस्त हुने गरेको चिनियाँ पक्षको गुनासो रहने गरेको छ ।
एउटा रुखको विषयमा भएको विवादलाई पनि चीनले गम्भीरतापूर्क लिन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी बताउँछन् ।
प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘चीनलाई अर्काको देशमा आएर काम गर्दा सबै कुरा स्पष्ट चाहिन्छ । त्यही भएर कुनै अवरोध नहोस भनेर हामी गम्भीर भएर काम गरिरेहका छौं ।’
