विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ ।
लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा सानो आकारको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । विज्ञले भने कम लगानीमा बढी प्रतिफल दिने तथा अनुत्पादक र फजुल खर्च कटौती गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएपछि सङ्घीय सरकारले २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएकोमा कोशी प्रदेशले २५ प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
राजश्व लक्ष्यअनुसार असुल हुन नसक्दा केन्द्र सरकारबाट अपेक्षाअनुसार रकम प्राप्त हुने देखिँदैन भने कोशी सरकारले पनि लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा चार अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजश्वको लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म दुई अर्ब ९४ करोड मात्रै असुली गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले निम्न र निम्न मध्यम वर्ग सङ्कटमा परेको भन्दै सर्वसाधारणले रोजगारी सिर्जनासँगै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने बजेटको माग गरेका छन् । किसान, उद्यम र उद्यमशीलतालाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याइयो भने मात्रै अहिले देखिएका चुनौतीहरूको समाधान हुने स्थानीय पुकार चौधरी बताउँछन् ।
भौतिक पूर्वाधार र औद्योगिक प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले कृषि, गरिबी निवारण, नयाँ व्यवसायी जन्माउने बजेट ल्याउने दाबी गरेका छन् । यसपालि प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सानो बजेट हुने देखिएको बताउँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिकमतकुमार कार्कीले भने, ‘यो सालको हाम्रो राजश्वको आम्दानीलाई हेरेर अर्को सालको लक्ष्य निर्धारण गर्नेछौँ ।’
लक्ष्यअनुसारको राजश्व सङ्कलन नहुनु, पूँजीगत खर्च निराशाजनक हुनु, आर्थिक वृद्धि नकारात्मक हुनुजस्ता कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै अर्थ विदले कम लगानीमा बढी प्रतिफल आउने बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थविद्को सुझाव छ ।
स्रोत सुनिश्चित नगरी ठूलो बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन तहमा महत्त्वपूर्ण योजना कटौती गरी नेतृत्वको स्वार्थसँग जोडिएका योजनामा खर्च गर्ने प्रवृत्ति चिरेर अर्थतन्त्रको आकारअनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेट ल्याउनु हितकर देखिन्छ ।
