काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि धेरै क्षेत्रमा नयाँ करको व्यवस्था गरेको छ । विशेष गरी उच्च आय भएकाहरूमा थप कर लगाउँदै राज्यले निम्न आय भएकाहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न चाहेको देखिन्छ । तर कतिपयले करले तल्लो वर्गको जीवन निर्वाहमा समस्या पर्ने देखिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विलासिता शुल्क जस्ता नयाँ करको सुरुवात गरेको छ । पाँच तारे वा त्यसभन्दा माथिका होटेल तथा रेस्टुराँले प्रदान गर्ने सेवामा २ प्रतिशत कर लगाइएको छ । त्यसैगरी १० लाखभन्दा माथिको हिरा, मोती र पत्थर जडित सुनमा पनि २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लाग्ने छ ।
यस्तै वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउनेलाई ३९ प्रतिशत कर लाग्ने नयाँ व्यवस्था बजेटमा छ । यसअघि २० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेसँग ३६ प्रतिशत कर लिने गरिएको थियो । तर अब ५० लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्नेलाई छुट्टै करको दर निर्धारण गरिएको हो । त्यस्तै यसअघि विदेश घुम्न जानेले कुनै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था नभएकोमा अब ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्त संस्थाले प्रिमियम मूल्यमा जारी गरेका एफपीओमा पनि कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीबाट उनीहरूले कामदारबाट लिएको शुल्कबाट पनि एक प्रतिशत कर लिने नीति लिएको छ । नयाँनयाँ शीर्षकमा कर लगाएको सरकारले १ सय किलोवाटभन्दा तलका सवारी साधनबाट कर बढाएर विवादित बनेको छ ।
१ सयदेखि २ सय किलोवाटका सवारीमा यसअघि भन्सार र अन्तःशुल्क ३०/३० प्रतिशत लिने गरिएकोमा त्यसलाई घटाएर २०/२० प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यस्तै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा यसअघि ४५ प्रतिशत भन्सार रहेकामा अहिले घटाएर ४० प्रतिशत बनाइएको छ । तर, ५० किलोवाटदेखि १ सय किलोवाटका विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याउनुका साथै १० प्रतिशत अन्तःशुल्क थपिएको छ । यसले निम्न आय भएकाहरूले खरिद गर्ने सवारीको मूल्य वृद्धि हुने छ ।
सरकारले स्याउ, प्याज, केराउ, सागपात आयातित कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएको छ । ढुवानी सेवा प्रदायकलाई पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । सूर्यमुखी, सोयाबिन र पाम तेलसहित तोरीको आयात सहुलियत खारेज भएको छ । यस्ता करले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।
