काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १८ वटा निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । धेरै पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा गर्न नसक्ने ती कम्पनीले सञ्चालन गरेका २६ वटा आयोजनाको ठेक्कासमेत रद्द भएको छ । तर, जति कारबाही गरिए पनि निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्न छाडेका छैनन् ।
भक्तपुर-नगरकोट-सिपाघाट सडक विस्तार आयोजनाले गत चैत १३ गते ठेकेदार कम्पनी शैलुङ कन्ट्रन्सनलाई १४ दिने सूचना जारी गरेर चैत मसान्तभित्र सडक मर्मतको काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म आठ पटकसम्म म्याद थप गरिए पनि कम्पनीले आयोजनालाई सडक जिम्मा लगाएको छैन । न त ठेक्का नै तोडिएको छ ।
दोलखाको मुडे-चरीकोट सडक खण्ड आयोजना सम्पन्न गर्न सात पटक म्याद थप गरिएको छ । ३० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न सुरुमा शंकर माली कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । अहिले सुनौलो खिम्ती र भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदर पनि जोडिएका छन् । तर, काम ७५ प्रतिशतभन्दा अघि बढेको छैन । पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि-राँके-भेडेटार सडक खण्ड, लमही-घोराही-तुलसीपुर सडक खण्ड, नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डको समस्या यही हो । यी सडक आयोजनाको म्याद पनि पटक-पटक थपिएको छ । तर न काम सम्पन्न हुन्छ न त सरकारले ठेक्का नै तोडेको छ ।
निर्माण कम्पनीले सुरुमै ठेक्का लिँदा मोविलाइजेसन खर्च भन्दै करोडौं रकम लिने गर्छन् । तर, काम सक्नभन्दा अनेक बाहाना गरेर समय थप गर्न लगाउने र लागत बढाउने गरेका छन् । हुन त सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारलाई बेलाबेलामा कारबाही नगर्ने पनि होइन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाभित्रै २६ वटा आयोजनाका निर्माण कम्पनी कारबाहीमा परे पनि समस्या ज्यूँका-त्यूँ छ ।
साना ठूला गरी देशभर हजारौं परियोजना निर्माणाधीन छन् । तर निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काममा ढिलाई गरिरहँदा पनि सरकारी अनुगमन प्रभावकारी छैन । यसले एकातिर विकासको गति सुस्त बनाएको छ भने आयोजनाको लागतसमेत बढेर मुलुकमा आर्थिक भार थपिइरहेको छ ।
सहिद मार्गको मर्म : पुरानो ठेक्का तोडियो, नयाँ ठेक्का लागेन
आयोजना अलपत्र पार्ने सयभन्दा बढी व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरिँदै
