काठमाडौं । वर्षौंदेखि निर्माण भइरहेका विकासका कतिपय आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । निर्माणको जिम्मा लिने, सरकारबाट पूर्वसञ्चालन रकम पनि बुझ्ने तर, काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रवृत्तिले धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हुन् । यसरी आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्पर्कमा नआउने १५ निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीलाई सरकारले यसै महिना कालोसूचीमा राखेको छ भने एक सयभन्दा धेरै ठेकेदारलाई ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेहृथुममा पर्ने ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना पावर चाइना र नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलले संयुक्त अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीले ३ वर्षसम्म पनि चासो नदेखाएपछि एचआईडीसीएलले सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम सुरु भएकै छैन । एक खर्ब १६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरले लगानी जुटाउनै सकेको छैन । सम्झौता भएर वर्षौंदेखि रोकिएका यस्ता आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा लगानी बोर्ड नै अनिर्णीत छ ।
सडक पूर्वाधारतर्फको अवस्था झनै बिजोग छ । ठेकेदारले कामै नगरेपछि तीनवटा सडक निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । ९ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नगरेपछि शारदाप्रसाद अधिकारीले ठेक्का पाएको बालाजु-रानीपौवा-त्रिशूली २६ किलोमिटरको सडक निर्माणको ठेक्का सरकारले यसै महिना रद्द गरेको छ भने सहिद मार्गअन्तर्गतको घोराही-होलेरी खण्डको पनि सम्झौता तोडिएको छ । सर्लाहीको बसतापुरदेखि कटरियासम्मको सडक र भेडेटार-रवि-राँके सडकको सम्झौता तोड्ने सरकारको तयारी छ ।
आयोजना छनोटदेखि नियमनमा देखिएको कमजोरीको परिणाम अहिले देखिएको पूर्वाधार विज्ञ सरोज प्रधानको बुझाइ छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पैसा लिएर पनि आयोजना अलपत्र पार्ने १५ निर्माण कम्पनीलाई यसै महिना कालोसूचीमा राखेको छ ।
यता भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक सयभन्दा धेरै ठेकेदारलाई थपिएको समयमा काम गर्ने नसके ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । चालु अवस्थाका आयोजनाका काम सक्नका लागि ३ खर्बको दायित्व छ ।
