काठमाडौं । राजस्वले चालु खर्च धान्न नसक्ने स्थिति आएपछि सरकारले गत माघदेखि नै सबै मन्त्रालयको खर्च २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । तर, उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणका नाममा हुने अनावश्यक खर्च भने अहिलेसम्म कटौती हुन सकेको छैन ।
सरकारी कर्मचारी आफूखुसी विदेश भ्रमणमा जाँदा ठूलो मात्रामा राज्यकोष खर्च हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण र पारदर्शी बनाउन भन्दै सरकारले २०७५ मा वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका जारी गरेको थियो । मुलुकमा आर्थिक संकट देखिँदै जाँदा गत फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त अत्यावश्यकबाहेक मन्त्री र उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय नै गरेको छ । तर, पनि विदेश भ्रमण नरोकिँदा आर्थिक संकटका बेला पनि अनावश्यक रूपमा राज्यको खर्च भइरहेको छ ।
हुन त उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीले विदेश भ्रमण जाँदै नजाने भन्ने पनि होइन तर राज्यका सबै निकाय र तहबाट जथाभाबी तरिकाले विदेश जान नहुने सांसद खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले त सबै स्थानीय तहबाट विदेश जान थाले, त्यसरी जानु भएन ।’
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमणमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सांसदहरूदेखि संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीसम्म पनि गैरसरकारी संस्थाको भ्रमणमा जाने गरेका छन् । गत पुसयता सभामुख देवराज घिमिरे नै रुस र बहराइन भ्रमणमा गए । रुसबाट फर्कनासाथ राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना क्याम्बोडिया गए ।
गत चैत दोस्रो साता त संसद् सचिवालयलाई जानकारीसमेत नदिई १२ सांसद गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भारत भ्रमणमा गए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत पुसयता विभिन्न सरकारी भ्रमणमा ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । भ्रमणमा एकद्वार प्रणाली लागू भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमतिका लागि निवेदनहरू बढेका छन् भने अनावश्यक भ्रमण पनि रोकिएको छैन ।
को व्यक्ति कहाँ जान हुन्छ र कहाँ हुँदैन, के बोल्न हुन्छ र के हुँदैन भन्ने निर्धारण गर्नका लागि देशमा एउटा राष्ट्रिय सदाचार नीति नै चाहिने पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली सुझाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन । उसको उत्तरदायित्वको सीमा के हो ? जिम्मेवारी चाहिँ कसरी वहन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कार्य ढाँचा नै चाहियो ।’
विदेश भ्रमण जाने सरकारी अधिकारीले के उपलब्धि हासिल गरे, विदेशबाट के सिकेर फर्किए, उनीहरूले सिकेका सीप, ज्ञान मुलुकका लागि कत्तिको लाभदायी छन् भनेर मापन गर्ने न कुनै संयन्त्र छ, न निकाय नै । भ्रमणबाट फर्केपछि सामान्य प्रतिवेदन दिने चलनसमेत छैन । यसबाट राज्यकोषको अनावश्यक खर्च बढ्ने बाहेक अरू केही उपलब्धि हुने देखिँदैन ।
